प्रमुख संवाददाता
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए चल रही लॉकडाउन की व्यवस्था की वजह से अर्थव्यवस्था की पटरी से उतरती गाड़ी पर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की नज़र लगातार बनी हुई है।
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोज़गार दिलाने की ज़िम्मेदारी उन्होंने राज्य के अफसरों को सौंपी है लेकिन सभी विधायकों और सांसदों की राय भी माँगी है।
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राज्य के जिन सांसदों और विधायकों की इस सम्बन्ध में राय मिल रही है उन पर विचार विमर्श के बाद सचिन अमल भी करवा रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि कोरोना संक्रमण से देश के सभी नागरिकों को बचाना सरकार की प्राथमिकता है लेकिन साथ ही सरकार की ज़िम्मेदारी यह भी है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी पटरी पर बनी रहे।
सचिन ने राज्य के अधिकारियों से कहा है कि सांसदों और विधायकों के कोटे से होने वाले विकास कार्यों को लेकर उनकी तरफ से जो सिफारिशें आ रही हैं उन्हें मंजूरी देने में देरी न की जाए।
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ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में किसी भी सूरत में कोताही न बरती जाए। पायलट ने अधिकारियों से कहा है कि सांसदों और विधायकों की तरफ से मिली सिफारिशों की कापी उन्हें भी भेजी जाए।
डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारियों से कहा है कि क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए कोई काम अगर उनकी नजर में आता है तो वह उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि से बात करें और उस काम के लिए सिफारिश करने की चिट्ठी लिखने को कहें।
इसके अलावा सांसदों और विधायकों ने खुद जिस काम की सिफारिश की है उन पर तेज़ी से कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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