अयोध्या मामला: पुर्नविचार याचिका का जवाब देने के लिए RSS ने बनाया प्लान

जुबिली न्यूज़ डेस्क

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर होने के बाद इसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के बीच भी इस विषय पर चर्चा हुई है। इसके आलावा वकीलों से भी कानूनी सलाह ली गई है।

एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में बताया गया है कि विहिप के अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में पैरोकार अन्य संगठनों ने समन्वय बनाकर पुनर्विचार याचिका के मुद्दे पर रणनीति का तानाबाना बुनना शुरू कर दिया गया है।

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पिछले तीन दिनों से विहिप के उपाध्यक्ष चपंत राय वाराणसी में थे। उनकी वहां प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश जोशी भैया जी और सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल के साथ इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने संघ को सरकार की तरफ से की गई तैयारी की जानकारी दी।

हिंदू पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं देने की बनी रणनीति

संघ ने एक तो विहिप को यह सुझाव दिया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भले ही कुछ लोग मस्जिद के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हों और पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कर रहे हों लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए। साथ ही ढांचा ध्वंस के दिन 6 दिसंबर को भी शौर्य या विजय दिवस के नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।

यह भी तय हुआ है कि कानूनी रूप से उलझाव वाली कोई बात हिंदू पक्ष की तरफ से न होने पाए। इसलिए हिंदू पक्ष में अन्य संगठनों या व्यक्तियों की तरफ से भी किसी बात पर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, विचार-विमर्श के दौरान संबंधित वकीलों से भी फोन पर बातचीत कर स्थिति को समझा गया। विचार-विमर्श के बाद सभी संतुष्ट नजर आए कि पुनर्विचार याचिका के स्वीकार होने के कानूनी आधार काफी क्षीण है। फिर भी यदि स्वीकार हो ही जाती है तो भी हिंदुओं के पक्ष में तथ्य काफी मजबूत हैं।

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बावजूद इसके सरकार और हिंदू पक्ष यह तैयारी रखें कि जरूरत पड़ने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लाई जाने वाली पुनर्विचार याचिका की काट की जा सके।

मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेने की है योजना

यह भी रणनीति तय हुई कि मुस्लिमों के बीच से जो लोग पुनर्विचार याचिका के विरोध में बोल रहे हैं उनके पक्ष में माहौल बनाया जाए। इसके लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संपर्क और उनकी तरफ से इस याचिका के विरोध में बयान दिलाने की रणनीति तय हुई।

विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा कहते भी हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोगों ने स्वागत ही किया है। सिर्फ कुछ लोग इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। इसलिए यह बहुत चिंता की बात नहीं है। जहां तक विहिप की बात है तो संगठन नेतृत्व की सभी पहलुओं पर विधिवत नजर है। संगठन लगातार विधिवेत्ताओं के संपर्क में है और बातचीत जारी है। अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा।

हिंदू पक्ष से इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय और इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जोरदार तर्क रखने वाले श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पी.एन. मिश्र भी कहते हैं कि ज्यादा संभावना इस पुनर्विचार याचिका के अस्वीकार हो जाने की है।

फिर भी यदि न्यायालय इसे स्वीकार कर लेता है तो भी हमारी तरफ से जवाब देने की तैयारी पूरी है।

हिंदू पक्ष को तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण, यह पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले अपने कक्ष में ही विचार करेंगे कि यह स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं। अगर वे इसे स्वीकार करेंगे तभी न्यायालय में इस पर सुनवाई होगी और सभी पक्षों को नोटिस दी जाएगी।

अगर अस्वीकार हो जाती है तो कुछ नहीं होगा। वैसे इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस के दौरान कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क और तथ्य न रखे जा चुके हों।

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