सीएए को रद्द करने और एनआरसी… जानें TMC के घोषणापत्र में और क्या-क्या

जुबिली न्यूज डेस्क

तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी किया. इस घोषणापत्र में 10 शपथ की बात कही गयी है. टीएमसी के घोषणापत्र को ‘दीदीर शपथ पत्र’ का नाम दिया गया है. टीएमसी घोषणापत्र में सीएए को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया है. टीएमसी के घोषणापत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है. बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का वादा किया गया है.

वहीं, घोषणापत्र में कहा गया है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन केंद्र में गठबंधन सरकार का वादा किया गया है. कोलकाता स्थित टीएमसी कार्यालय में टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओ ब्रायन और अमित मित्रा ने जारी किया है.

पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि अगर तृणमूल गठबंधन भारत के साथ सरकार बनाती है तो वह इन सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी. बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर तृणमूल इंडिया गठबंधन के साथ है. केंद्र जानबूझकर बंगाल को वंचित कर रहा है.

खत्म होगा सीएए और एनआरसी

अमित मित्रा ने कहा कि अगर विपक्षी दल इंडिया केंद्र में सरकार बनाता है तो सीएए और एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा. उनकी पार्टी टीएमसी सभी धर्मों से प्यार करती है और नहीं चाहती कि लोग धार्मिक आधार पर बंटें. उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गुट जीतता है, तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और समान नागरिक संहिता नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा. बंगाल की कन्याश्री परियोजना की तरह ही पूरे देश में लड़कियों को 1000 रुपए दिए जाएंगे तथा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को प्रति माह 1200 रुपए दिए जाएंगे.

100 दिन के काम लिए बढ़ेगी पारिश्रमिक

घोषणापत्र जारी करते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि 100 दिन के काम के लिए 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. देश भर में हर किसी के पास अपना घर होगा और हर घर में राशन पहुंचा जाएगा.

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के लोगों को 10 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे. हमारी प्रतिबद्धता है कि सभी की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा और वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जाएगी. स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम सब्सिडी मूल्य किसानों को दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षु को ट्यूशन और छात्रवृत्ति दी जाएगी. यह छात्रवृत्ति 25 वर्ष तक दी जाएगी. छात्रों को शिक्षा के अवसर के लिए क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे. पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना के तर्ज पर पूरे देश में यह योजना लागू होगी और 10 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की जाएगी.