न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। आर्थिक सुस्ती के बीच नवम्बर महीने में जीएसटी रिटर्न में 50 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार अक्टूबर माह के मुकाबले नवम्बर महीने में जीएसटीआर-3 बी फाइलिंग में 50% की बढ़त हुई है।
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सीबीआईसी के मुताबिक नवम्बर महीने में कुल 18.27 लाख जीएसटी रिटर्न फाइल किया गया है, जबकि इसके पहले अक्टूबर में 12.20 लाख जीएसटी रिटर्न हुआ था। पिछले वर्ष नवम्बर के मुकाबले जीएसटी रिटर्न में 9.4% की बढ़ोतरी हुई है।
सीबीआईसी ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि करदाताओं द्वारा कर के अनुपालन में समुचित सुधार हुआ है। सीबीआईसी का कहना है कि जीएसटीएन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम उम्मीद के अनुरूप बेहतर काम कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में सरकार ने कहा था कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत लगातार दो बार रिटर्न भरने से जो चूकेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
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यूपी में वाणिज्य कर खत्म, अब ‘राज्य कर’ विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्थागत वित्त तथा कर एवं निबंधन विभाग के पुनर्गठन का फैसला किया है। राज्य कर विभाग शासन स्तर पर नया विभाग होगा। सरकार ने वाणिज्य कर विभाग का नाम बदलकर राज्य कर विभाग कर दिया है। इस नवगठित विभाग में वाणिज्य कर विभाग से होने वाले समस्त कार्य होंगे।
वाणिज्य कर में शामिल संस्थागत वित्त अनुभाग को वित्त विभाग में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा निबंधन विभाग का नाम बदलकर स्टांप एवं निबंधन विभाग कर दिया गया है। नवगठित विभागों के विभागीय कोड के निर्धारण के संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।