न्यूज डेस्क
करीब डेढ़ वर्ष के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बहुप्रतीक्षित 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित हो गया। इस भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी 2019 को प्रदेश भर में कराई गई थी। इनमें 146060 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। अब इसकी मेरिट तैयार की जाएगी।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परीक्षा समिति की बैठक के बाद रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी बुधवार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी ( उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ) की आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
इसमें सफल होने वाले आधे अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलेगी। इस परीक्षा में सर्वाधिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से हैं। 84 हजार से अधिक ओबीसी ने परीक्षा पास की है। इस परीक्षा के माध्यम से ही लंबे समय बाद बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला है। इस परीक्षा में बीएड डिग्री धारक सर्वाधिक 97 हजार से अधिक लोग उत्तीर्ण हुए हैं।
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शिक्षक भर्ती की नियमित तैयारी करने वाले डीएलएड अभ्यर्थी भी 38 हजार से अधिक उत्तीर्ण हैं। शिक्षा मित्रों के परिणाम ने जरूर निराश किया है। इसमें सफल होने वालों में सिर्फ 8018 शिक्षा मित्र हैं। इस भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के सिर्फ 36614 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो सके जबकि एससी 24 हजार से अधिक उत्तीर्ण हैं।
इससे पहले आज इसका परिणाम जारी करने के लिए काफी मंथन किया गया। इसमें तीन प्रश्नों के संबंध में अंक देने या फिर उन्हें डिलीट करने के संबंध में भी निर्णय हो गया। परिणाम में 4.10 लाख अभ्यर्थियों के पास-फेल का निर्णय हो गया। अभ्यर्थी इसका परिणाम वेबसाइट पर बुधवार को देख सकेंगे।
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गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती करने का शासनादेश एक दिसंबर 2018 जारी हुआ था। 4,31,466 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा के दूसरे दिन सात जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के कटऑफ अंक को लेकर विवाद शुरू हो गया। असल में भर्ती के लिए एक व पांच दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश में कटऑफ को लेकर कोई जिक्र नहीं था।
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शासनादेश में सामान्य को 65 व आरक्षित वर्ग को 60 प्रतिशत अंक कटऑफ तय किया हुआ इसी के विरोध में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में 11 जनवरी 2019 को याचिका दायर कर दी। मांग थी कि सामान्य व ओबीसी के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी कटऑफ रखा जाए।
बताते चले कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई है।