संकल्प पत्र : ध्रुवीकरण की उम्मीद में फिर पुराना राग

प्रीति सिंह

भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली की अगुवाई में जारी अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत का टाइटल दिया है। चुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी ने फिर पुराना राग अलापा है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी के कुछ गिने-चुने मुद्दे हैं जिनके सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करने की सोचती है। इस बार भी उसी के सहारे मैदान में है।

जहां बीजेपी ने नाराज किसानों के लिए पिटारा खोला है तो युवाओं को भी संकल्प पत्र में साधने की कोशिश की है। अपने पुराने मुद्दे राम मंदिर को एक बार फिर दोहराया है। इसके अलावा देशवासियों को सबसे बड़ी डोज देश भक्ति देने की कोशिश की है।

कांग्रेस पहले ही अपना घोषणापत्र ले आई है, जिसमें उसने न्याय योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बहुत तारीफ हुई है। मोदी सरकार के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से बेहतर लाना बड़ी चुनौती थी। फिलहाल आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच आ गई। जनता को कितना पंसद आया है यह 23 मई के बाद पता चलेगा लेकिन इस संकल्प पत्र में नाराज किसानों को मनाने की कोशिश की गई है।

एक बार फिर राम मंदिर

बीजेपी और राम मंदिर एक दूसरे के पर्याय है। सत्ता में आने के लिए बीजेपी को राम मंदिर का सहारा लेना ही पड़ता है। 2014 में बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था और वादा किया था कि मंदिर का निर्माण उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने राम मंदिर से किनारा कर लिया। देश के बड़े-बड़े साधु-संतों ने विरोध भी जताया था और मोदी सरकार का बहिष्कार कर कहा था कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं। बीजेपी सरकार बार-बार कोर्ट में मामला होने की दुहाई देकर बचती रही।

फिलहाल चुनाव के ऐन वक्त बीजेपी को फिर राम मंदिर की याद आ गई है और उन्होंने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। मामला अभी कोर्ट में है लेकिन हमारा मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो।

देश की सुरक्षा है प्रथम प्राथमिकता

14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पूरे देशवासियों में उबाल था। देशवासियों की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार को एयर स्ट्राइक जैसा कदम उठाना पड़ा था।

एयर स्ट्राइक से बीजेपी का डैमेज कंट्रोल हो गया नहीं तो निश्चित ही इसका असर चुनाव में मोदी के साथ-साथ बीजेपी को देखने को मिलता।
संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है और हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इस दिशा में स्मार्ट फेंसिंग का पायलट प्रोजेक्ट असम में लागू किया गया था, जो सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा।

फिर याद आयी गंगा मैया

‘गंगा मैया ने बुलाया है’ ये जुमला 2014 में बहुत चर्चित हुआ था। वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने यह बोला था और संकल्प लिया था कि पांच साल में गंगा को अविरल बनायेंगे।

सत्ता में आने के बाद बकायदा इसके लिए मंत्रालय का गठन हुआ और अरबों रुपए का बजट पास हुआ। गंगा तो अबिरल नहीं हुई, लेकिन अरबों रुपए वारे-न्यारे हो गए। 2019 चुनाव में एक बार गंगा की सफाई को बीजेपी ने अपने मिशन में रखा है। 2022 तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है।

याद आयी धारा 370

2014 के चुनाव में बीजेपी ने धारा 370-धारा 35ए खत्म करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद धारा 370 को लेकर कई बार मोदी सरकार निशाने पर रही। सोशल मीडिया से लेकर विरोधी दलों ने सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वह इसे खत्म नहीं कर पा रही है।

इस दिशा में पिछले पांच साल में कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन एक बार इस मुद्दे के साथ बीजेपी मैदान में है।
संकल्प पत्र में कहा गया है कि धारा 370- धारा 35ए जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ है। यह धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है।

किसानों को पेंशन व छह हजार सालाना

देश में किसानों की हालत किसी से नहीं छिपी है। कांग्रेस ने भी किसानों को साधने की कोशिश की है और अब बीजेपी। पिछले पांच साल में देश में हजारों किसानों ने खुदकुशी की। खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह किसानों पर बढ़ता कर्ज और उनकी छोटी होती जोत है। इसके साथ ही मंडियों में बैठे साहूकारों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की ऊंची दरें बताई गई थीं। इसके अलावा भी किसानों को कई समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी विडंबना है कि किसानों की बात सुनने की भी जरूरत सरकार ने नहीं समझी।

हालांकि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर किसानों को साधने की कोशिश कर चुकी है। सरकार ने किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था। किसानों के खाते में पहली किस्त जा चुकी है। अब बीजेपी ले इसमें थोड़ा आगे बढ़ाते हुए वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी।

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है। पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा।

अजीब विडंबना है कि देश में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन स्कीम बंद कर चुकी है और किसानों को पेंशन देने की बात कर रही है। आज भी देश में लाखों कर्मचारी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं।

छोटे व्यवसासियों के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश

8 नवंबर 2016 और जुलाई 2017 की तारीख व्यवसासियों के जेहन में आज भी मौजूद है। किस तरह नोटबंदी और जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ दी। इसकी मार से हजारों उद्योगधंधे बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए।यह समय छोटे व्यापारियोंके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था। इनकी नाराजगी से बीजेपी अच्छे से वाकिफ है। इसलिए संकल्प पत्र में इनको भी जगह मिली है।

बीजेपी सरकार में आती है तो छोटे दुकानदारों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।

33 प्रतिशत आरक्षण और तीन तलाक के सहारे महिलाओं को साधने की कोशिश

2014 चुनाव में बीजेपी ने 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित करने का वादा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने
इसे पारित नहीं कराया; जबकि सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने की नियत से सरकार ने तीन तलाक पर जरूर काम किया। इस बार के संकल्प पत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी किया गया है।