जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि वह केंद्र सरकार को अपने सरप्लस 99,122 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करेगा। यह फंड मार्च 2021 तक खत्म 9 महीनों में RBI की जरूरतों से अलग है।
RBI ने फंड ट्रांसफर करने का यह फैसला रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 589वीं बैठक में ली गई है। RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यह बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
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बोर्ड ने यह तय किया है कि रिजर्व बैंक में आपातकालीन जोखिम बफर 5.50% फीसदी तक बनाए रखा जाएगा। जालान समिति की सिफारिश के मुताबिक रिजर्व बैंक के बहीखाते का 5.5 से 6.5 फीसदी हिस्सा आपातकालीन निधि के रूप में रखा जाना चाहिए।
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रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को बदलकर अप्रैल से मार्च कर दिया गया है पहले यह जुलाई से जून था। इसलिए बोर्ड ने जुलाई से मार्च 2021 के नौ महीने के संक्रमण अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की।
बोर्ड ने इस संक्रमण के दौरान रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और एकाउंट्स को मंजूरी दी है। बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने को भी मंजूरी दी है।
इसके पहले रिजर्व बैंक ने 2019 में मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ की रकम ट्रांसफर की थी। तब रिजर्व बैंक के इस फैसले की विपक्ष ने काफी आलोचना की थी। बिमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप यह रकम ट्रांसफर किया गया था।