न्यूज डेस्क
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी हुई जिसमें 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। ये सभी लोग परेशान हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें।
हालांकि असम सरकार ने शनिवार को दावा किया था कि कई वास्तविक भारतीय एनआरसी की अंतिम सूची से छूट गए हैं लेकिन उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोग ‘राष्ट्रविहीन नहीं हैं’।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोग ‘राष्ट्रविहीन नहीं हैं’। उसने कहा है कि ये लोग (सूची से बाहर होने के बाद) सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि असम में एनआरसी से बाहर होने पर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई असर नही पड़ेगा।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि असम में एनआरसी से बाहर किए जाने से किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और वे पहले की तरह सभी अधिकारों का इस्तेमाल करते रहेंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘इससे (सूची से बाहर होना) व्यक्ति राष्ट्रविहीन नहीं होता। यह उन्हें विदेशी नहीं बनाती। उन्हें किसी भी अधिकार से वंचित नही किया जाएगा।
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