Sunday - 27 October 2024 - 10:13 PM

आर्थिक संकट से जूझ रही पवन हंस, कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन

न्यूज डेस्क

देश में एयरलाइन्स पर संकट गहराता जा रहा है। जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस के बाद अब हेलीकॉप्टर बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पवन हंस लिमिटेड भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि पवन हंस की संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति के कारण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन जारी कर पाने की हालत में नहीं है।

मीडिया रिपेार्ट्स के मुताबिक पवन हंस प्रबंधन ने 25 अप्रैल को अपने कर्मचारियों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि वह पवन हंस की संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति के कारण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन जारी कर पाने की हालत में नहीं है।

मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने पवन हंस की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के फैसले को वापस ले लिया था। पवन हंस के पास 46 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है।

89 करोड़ रुपये का घाटा झेल रही कंपनी

सर्कुलर में कहा गया, ‘कंपनी के पूरे प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कंपनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है और भविष्य भी अस्थिर नजर आ रहा है क्योंकि कंपनी के पुराने व्यापार और साथी अब आने वाले समय को लेकर संशय में हैं। वित्त वर्ष 2018-2019 में कंपनी की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई है और कंपनी 89 करोड़ रुपये का घाटा झेल रही है।’

कंपनी ने बताया कि कंपनी की कमाई दिनों दिन गिर रही है वहीं खर्चे बढ़ गए हैं, खासकर कर्मचारियों पर होने वाले खर्च। यह परिस्थिति तब और विकट नजर आती है जब पवन हंस के कई ग्राहकों ने पुराना बकाया नहीं चुकाया है जो करीब 230 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कंपनी ने कहा कि इस खराब आर्थिक हालात को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि अप्रैल माह के लिए कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया जाए और यह स्थिति तब तक बरकरार रहेगी जब तक देनदारों से 60 प्रतिशत बकाया वसूल न लिया जाए। इससे लेनदारी 100 करोड़ रुपये के नीचे आ जाएगी।

कर्मचारियों के वेतन को रोकना अमानवीय

वेतन रोके जाने के संबंध में पवन हंस कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन को रोकना अमानवीय है। कर्मचारियों के वेतन को अभी बढ़ाया जाना था और ऐसे में इसे रोक दिया गया है। वहीं कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें एरियर दिया गया है।

संघ ने कहा कि प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ हम प्रदर्शन के तौर पर काला रिबन बांध कर काम करेंगे। साथ ही संघ ने प्रबंधन को सीबीआई और कैग के पास इसकी शिकायत करने की धमकी भी दी है।

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