जुबिली न्यूज़ डेस्क।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने योगी कैबिनेट के भत्तों को खत्म करने के फैसले का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को जिन छह भत्तों को खत्म करने का आदेश जारी किया गया है, उससे कर्मचारियों में असंतोष है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा (एमएलसी) ने बताया है कि यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध लिए गये विभिन्न प्रकार के दण्डात्मक आदेशों एवं वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें और वेतनमान के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों तथा पुरानी पेंशन की बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि विषयों पर विचार करने हेतु आगामी एक सितम्बर को लखनऊ में विशेष एवं आपातकालीन राज्य परिषद की बैठक आहूत की है।
बैठक में सरकार की शिक्षक और कर्मचारी विरोधी नीतियों और निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं।
क्या है मामला
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकारक ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को अनुमन्य कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, ऐसे भत्तों को अनुमन्य किया जा रहा है, जिनकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है।
गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले के फ़ौरन बाद ही राज्य कर्मियों ने सोशल मीडिया पर विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि योगी कैबिनेट के इस फैसले के विरोध में बड़ी संख्यां में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं।
यह भी पढ़ें : 10वीं और 12वीं के छात्रों को केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
यह भी पढ़ें : क्या मजबूत छवि वाले कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी ?
यह भी पढ़ें : व्हाट्सएप मैसेज भेजकर दी पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी