जुबिली न्यूज डेस्क
केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय एक योजना पर काम कर रहा है. इसके मुताबिक, छेद वाली दवाई पट्टी तैयार की जाएगी. इसके हर हिस्से में निर्माण और एक्सपायरी की तारीख लिखी होगी. इससे आपको जितनी ही टैबलेट चाहिए उतनी ही मिलेगी. इसके अलावा एक और विकल्प की तलाश की जा रही है. दवा की पट्टियों पर क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा.
बता दे कि केमिस्ट द्वारा ग्राहकों को टैबलेट या कैप्सूल की पूरी स्ट्रिप खरीदने पर जोर देने की शिकायतों के बीच, केंद्र उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है और फार्मा उद्योग के साथ परामर्श कर रहा है.
सूत्रों ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर पूरी पट्टी खरीदने पर जोर देने की शिकायतों में वृद्धि देखी गई है. इसके बाद कंपनियों से बातचीत शुरू की गई. आने वाले समय में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है.
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दवाओं के लिए अपनाई जाएगी नई तकनीक
मंत्रालय ने हाल ही में फार्मा उद्योग के दिग्गजों के साथ इस मामला पर विचार-विमर्श किया. बैठक में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया. अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की गई और मंत्रालय ने सुझाव दिया कि दवाओं की पैकेजिंग के लिए नई तकनीकों की खोज की जानी चाहिए. दवा की एक पूरी पट्टी जबरन खरीदने से न केवल चिकित्सा अपव्यय होता है बल्कि ग्राहकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी पड़ता है.
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जरुरत के मुताबिक खरीदेंगे दवा
केमिस्टों के मुताबिक, कटी हुई दवा पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी की जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण कोई उन्हें लेना नहीं चाहता. तेज चलने वाली दवाओं से उन्हें पट्टी काटने और ग्राहकों को आवश्यक मात्रा में दवा बेचने में कोई समस्या नहीं है. धीमी गति से चलने वाली दवाओं/दवाओं के मामले में, वे उपभोक्ताओं से पूरी पट्टी खरीदने पर जोर देते हैं क्योंकि वितरक या दवा कंपनियां बिना बिकी दवाइयां वापस लेने से मना कर देती हैं यदि पट्टी काट दी जाती है.