जुबिली न्यूज डेस्क
देश में पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक होने से देश गुस्से से उबल रहा है। इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। जिसको देखते हुए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है और राज्य में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है।
नए कानून के तहत सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें भारी भरकम जुर्माना, बुलडोजर एक्शन से लेकर जेल भेजने तक का प्रावधान है। पेपर लीक को रोकने के लिए योगी सरकार ने नई नीति का भी ऐलान कर दिया है। जिसमें हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट होंगे। हर सेट के प्रश्नपत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी करेगी। साथ ही पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा।
जानें क्या है योगी सरकार का प्लान
यही नहीं चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रसिद्धि प्राप्त सुविधा से संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएंगे और सेंटर वहीं बनाए जाएंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था हो। नई नीति में बताया गया है कि एक भर्ती परीक्षा के लिए चार एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। जो भी परीक्षार्थी होंगे उनको अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। ये प्रतिबंध दिव्यांगों और महिलाओं पर लागू नहीं होगा। अगर एक परीक्षा में 4लाख से अधिक परीक्षार्थी होते हैं तो दो चरणों में परीक्षा होगी वहीं पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट होगी।
रिजल्ट को लेकर भी सॉलिड प्लान
बता दे कि रिजल्ट को लेकर जो धांधली होती है उसको रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। सिर्फ यही नहीं प्रश्नपत्र में गोपनीय कोड भी होगा। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण करेगा। प्रिटिंग प्रेस चयन की पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी।