अब विधानसभा चुनाव की राह पर है जम्मू-कश्मीर

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व वाले परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों का परिसीमन पूरा कर बृहस्पतिवार को रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए. यह रिपोर्ट सरकार को भेजी जायेगी. आयोग ने केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 किये जाने का प्रस्ताव किया है. सरकार द्वारा गठित इस परिसीमन आयोग का कार्यकाल छह मई (शुक्रवार) को ही समाप्त हो रहा है.

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए सरकार ने मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था. इस आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चन्द्र और उप चुनाव आयुक्त चन्द्र भूषण कुमार के अलावा जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के.के.शर्मा और मुख्य अधिकारी ह्रदयेश को शामिल किया गया था. सरकार ने इस आयोग का कार्यकाल एक बार दो महीने और दूसरी बार एक साल के लिए बढ़ाया.

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया है कि अनुसूचित जनजातियों को नौ सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए. परिसीमन रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का एलान कर सकती है. जम्मू कश्मीर में जून 2018 से निर्वाचित सरकार नहीं है.

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