अब इस बीजेपी शासित राज्य में आंदोलन की तैयारी में हैं किसान

जुबिली न्यूज डेस्क

दिल्ली की सीमाओं से भले ही किसान अपने घरों को लौट गए हैं लेकिन जल्द ही एक बीजेपी शासित राज्य में किसान ऐसी ही आंदोलन की तैयारी में हैं।

अब दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में किसानों का ऐसा ही मोर्चा खुल सकता है। किसानों ने कर्नाटक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी पर बने कानून की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है।

कर्नाटक में एपीएमसी कानून में संशोधन के खिलाफ किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ हसिरू सेने नाम के संगठन ने सोमवार को विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। वहीं बोम्मई सरकार ने इस कानून को बनाए रखने का फैसला लिया है और वापसी से इनकार किया है।

कर्नाटक के सहकारी मंत्री एसटी सोमशेखर ने कहा कि सरकार इस कानून को जारी रखेगी। यह नया कानून स्थानीय एपीएमसी के अधिकारों को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही किसानों को मंडी समितियों से बाहर भी अपने उत्पादों को बेचने की छूट देता है।

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मंत्री ने कहा, ‘मौजूदा कानून किसानों के हित में है। यह उन्हें इस बात की आजादी देता है कि वे अपने उत्पादों को एमपीएमसी मार्केट या फिर उससे बाहर भी बेच सकें। केंद्र सरकार की नीति से इस नियम पर कोई असर नहीं पडऩे वाला है। हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे।’

फिलहाल सरकार की यह बात किसानों को रास नहीं आ रही है। किसान अब इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं।

पिछले महीने केंद्र सरकार ने तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिया था। इसके बाद इस ऐक्ट को भी प्रदेश सरकार की ओर से वापस लिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे।

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तब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा था कि उन्हें पार्टी लीडरशिप के निर्देशों का इंतजार है। कोई आदेश आते ही फैसला लिया जाएगा।

फिलहाल कर्नाटक में यदि किसानों का आंदोलन तेज होता है तो बीजेपी के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जिसे हाल ही में राहत मिली है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को तीन नए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून को लेकर भी सरकार ने समिति के गठन का फैसला लिया है। इन मुद्दों पर सहमति के बाद ही किसानों ने घर वापसी की है।