शिक्षा प्रदूषण: सिर्फ पर्यावरण ही नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हो रही है प्रदूषित

प्रो. अशोक कुमार

वर्तमान समय में प्रदूषण दुनिया में स्वस्थ जीवन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा युवाओं को स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं तो दिन-ब-दिन हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है।

इसका मतलब यह है कि हम युवाओं/आम आदमी को शिक्षित नहीं कर सके। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है. यह मुख्य प्रश्न है, इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पर गौर करना चाहिए, जिसे हम प्रदूषित मानते हैं। प्रदूषण का क्या अर्थ है? प्रदूषण का अर्थ है मानव जीवन के प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना। यदि यह दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था में उत्पन्न हो जाये तो निश्चित ही हम इसे “शिक्षा प्रदूषण” ही कहेंगे।

कुल सरकारी व्यय में से शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकार के समक्ष व्यय योजना में शिक्षा के महत्व का सूचक है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) ने शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% तक बढ़ाने की सिफारिश की पुष्टि की। लेकिन शिक्षा पर ख़र्च भारत की जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से नीचे तक सीमित है।

30 जनवरी, 2023 तक

शिक्षा की व्यापक अवधि को सीखने के विभिन्न लक्ष्य स्तरों जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के आधार पर स्तरीकृत किया जा सकता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2021 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए शिक्षा की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट लॉन्च की। निष्कर्ष काफी हद तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) डेटा (2018-) के विश्लेषण पर आधारित हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 1.2 लाख एकल-शिक्षक स्कूल हैं, जिनमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

यूपी में 3.3 लाख, बिहार में 2.2 लाख, बंगाल में 1.1 लाख स्कूलों में शिक्षण पदों पर सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं। 21 K MP में स्कूल में सबसे ज्यादा एकल शिक्षक हैं। 2021 में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11 लाख रिक्त पदों में से 69% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों का अनुपात प्रतिकूल है। संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा में विशेष शिक्षा पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, स्कूल में पूर्व प्राथमिक के 7.7%, प्राथमिक के 4.6%, उच्च प्राथमिक के 3% और माध्यमिक के 0.8% शिक्षक कम योग्य हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए 11.16 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 2013-14 में 21% से बढ़कर 2018-19 में 35% हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह निर्धारित करता है कि छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) कक्षा 1-5 में 30:1 और उच्च ग्रेड में 35:1 होना चाहिए। डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी: पूरे भारत में स्कूलों में कंप्यूटिंग उपकरणों (डेस्कटॉप या लैपटॉप) की कुल उपलब्धता 22% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों (43%) की तुलना में बहुत कम प्रावधान (18%) देखा जाता है।

पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है – ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14% जबकि शहरी क्षेत्रों में 42% है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि: प्राथमिक विद्यालयों के लिए, यह 2001 में 81.6 से बढ़कर 2018-19 में 93.03 हो गया है और 2019-2020 में 102.1 हो गया है। जीईआर शिक्षा के किसी दिए गए स्तर में नामांकित छात्रों की संख्या है, उम्र की परवाह किए बिना, शिक्षा के समान स्तर के अनुरूप आधिकारिक स्कूल-आयु आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। 2019-20 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल प्रतिधारण 74.6% और माध्यमिक शिक्षा के लिए 59.6% है।

माध्यमिक शिक्षा का भी बुरा हाल है. 13 भारतीय राज्यों के 780 सरकारी स्कूलों में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, प्रमुख सुविधाएं (शौचालय/पेयजल सहित) ज्यादातर गायब या खराब स्थिति में पाई गईं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि जब आरटीई अधिनियम ने पर्याप्त बुनियादी ढांचे की मांग की, तो 5% से भी कम स्कूलों में अधिनियम में उल्लिखित सभी सुविधाएं थीं। 30% से अधिक स्कूलों में शौचालय नहीं थे (कई लड़कियों का कहना है कि यह स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण है), 60% से अधिक में कोई खेल का मैदान नहीं था (यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम स्वास्थ्य और फिटनेस दोनों के बारे में चिंतित हैं)।

हालांकि, छात्रों को 75% पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में 90% अंक। इसके कारण, माता-पिता/छात्र हमेशा परीक्षा में “सहायता” की उपलब्धता के बारे में प्रबंधक से पूछते हैं। इसलिए विज्ञान के सार्वजनिक कॉलेजों में न्यूनतम नामांकन होता है। नये शैक्षणिक संस्थानों की सम्बद्धता/स्थापना में घोटाला हुआ है

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(लेखक परिचय : पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय , वैदिक विश्वविद्यालय निंबहारा , निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर , अध्यक्ष आईएसएलएस, प्रिसिडेंट सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपुर)