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न्यूज डेस्क
नागरिकता कानून के लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कानून के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे है। वहीं इसके पक्ष में भी लोग सड़क पर उतरना शुरू हो गए हैं। इस बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई है। अप्रैल से दिसंबर तक NPR की प्रक्रिया चलेगी। इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस काम को UPA सरकार ने सोचा था। यह एक अच्छा कदम था, हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने साफ किया कि इसके लिए किसी भी कागज या सुबूत को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर आएंगे। उन्होंने बताया कि हर राज्य ने इसके लिए अनुमति दी है। उन्होंने यह भी बताया कि हर 8 से 10 सालों में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा।
उन्होंने इस योजना की जरूरत के बारे में बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी और सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी तरह की बायोमीट्रिक जानकारी भी नहीं मांगी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। यह स्व-घोषणा है, इसके लिए कोई दस्तावेज, बायोमीट्रिक व अन्य की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट से जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ की मंजूरी मिली है।
क्या है जनसंख्या रजिस्टर?
