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जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां एक ओर मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है तो दूसरी ओर विपक्ष भी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है।
संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तय किया है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा।संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि संसद का मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा।
23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम-काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।
स्थानीय मीडिया की माने तो मानसून सत्र में मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। हाल में ही पीएम मोदी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने भोपाल में कहा था कि जब घर में दो कानून होने से घर नहीं चल सकता, तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?
पीएम मोदी के बयान को यूसीसी के पक्ष में पिच तैयार करना माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस की संसदीय समिति (सीपीसी) की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली है।
माना जा रहा है कि कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ संसद का मानसून सत्र में हिस्सा लेगी जबकि आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार के खिलाफ संसद में जोरदार तरीके से अपनी बात रखती हुई नजर आ सकती है।
बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस वक्त जोरदार टकराव चल रहा है। दरअसल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर उपराज्यपाल को पॉवर देने वाले विधेयक को लेकर मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
केजरीवाल सरकार ने खुलेतौर पर मोदी सरकार का विरोध किया था और पूरे विपक्ष से समर्थन की मांग की है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक विधेयक को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
