किसानों को एक और तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार

न्यूज डेस्क

मोदी सरकार किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। अपने आम बजट में मोदी सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन का तोहफा देने की तैयारी कर रही हैं। किसान को केसीसी पर लोन लेने के लिए सरकार अब उसके नियम और आसान करने जा रही है।

दरअसल, मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में वादा किया था। उसके अनुसार सरकार एक से पांच साल के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर एक लाख कृषि कर्ज देगी। लेकिन इसकी मूलराशि का समय पर ही भुगतान करना होगा। अगर बीजेपी इस बार आम बजट में ऐसा करती हैं तो 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशी होगी।

गौरतलब है कि साल 2022 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का है, लेकिन अभी तक कुछ खास ऐसा होता हुआ नहीं दख रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि किसान बैंकों से सस्ते ब्याज दर पर लोन लेकर खेती करें न कि साहूकारों के जाल में फंसकर आत्महत्या। इसके लिए सरकार ने बैंकों से केसीसी बनवाने के लिए लगने वाली हर तरह की फीस खत्म करवा ली है।

15 दिन के अंदर बनाना होगा केसीसी

केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी गांवों में कैंप लगाने का कार्यक्रम तय करेगी। इसकी निगरानी राज्य स्तरीय कमेटी करेगी। इसके लिए जिले के लीड बैंक मैनेजर की भूमिका अहम होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार अब बैंकों को आवेदन के 15 दिन में ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाने को कहा गया है।

हालांकि ब्याज मुक्त केसीसी पर तो अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल खेती-किसानी के लिए सबसे सस्ता ब्याज केसीसी से ही मिलता है। सिर्फ चार फीसदी ब्याज लगता है।

लगेंगे ये डाक्यूमेंट्स

वहीं, सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गांवों में जो कैंप लगाए जाएंगे। उनमें किसान से पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड और फोटो देनी होगी। इतने में ही बैंक को केसीसी बनाना पड़ेगा। देश में अभी मुश्किल से सात करोड़ किसानों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है।