न्यूज डेस्क
कोरोना वायरस की महामारी के बीच श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस डेटाबेस से राज्यों की परेशानियां कम होंगी और यदि कोई मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी।
ये भी पढ़े: दर्द की अंतहीन दास्तान
ये भी पढ़े: राहुल गांधी आखिर फुटपाथ पर क्यों बैठ गए
National Migrant Info System – a central online repository on migrant workers to facilitate their seamless movement across states. MHA has written to states to upload data on NMIS dashboard for better coordination, movement monitoring&contact tracing: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Celh48pTah
— ANI (@ANI) May 16, 2020
प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने नेशनल माईग्रेंट इनफारमेशन सिस्टम लॉन्च किया। सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने यहां से जाने और अपने यहां पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी इस डैशबोर्ड में दें। केंद्रीय गृह सचिव ने इस बाबत पत्र लिखकर तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया है।
ये भी पढ़े: कोरोना काल में पटरी से उतरा परिवहन कारोबार
ये भी पढ़े: ट्रक या टैंकर पर मजदूरों को चढ़ाया तो…
इस डेटाबेस के जरिए राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा और प्रवासी मजदूरों के आवाजाही पर भी पूरी तरह से निगाह रखी जा सकेगी। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब लॉकडाउन के बीच मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। स्पेशल श्रमिक ट्रेनों को जरिए हजारों मजदूरों को अब तक उनके घर पहुंचाया जा चुका है।