जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें मॉरीशस के साथ महत्वपूर्ण ट्रेड अग्रीमेंट भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर और स्मृति ईरानी ने कैबिनेट के फैसलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि भारत और मारीशस के बीच कम्प्रेहैन्सिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। किसी अफ्रीकी देश के साथ यह पहला ट्रेड एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे।
With a view to ensure children’s interests remain protected, proposal to amend the JJ Act empowers District Magistrate (DM) including Addtl. DM to coordinate / monitor agencies responsible for effective implementation. This will lead to enhanced accountability among stakeholders. pic.twitter.com/aKTkojOvVK
— Smriti Z Irani (@smritiirani) February 17, 2021
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि कैबिनेट ने जेजे एक्ट 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे बच्चों के संरक्षण में मदद मिलेगी। जिला मजिस्ट्रेट को पहले से कहीं ज्यादा पावर मिलेंगे। बच्चों को गोद लेने से लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संचालन से जुड़े निर्णय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को मैन्युफैक्च रिंग हब बनाना चाहती है। इस दिशा में टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलए) को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसे टेलीकॉम सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में अब तक 34000 करोड़ का निवेश हो चुका है। जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है।
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