मिशन कर्मियों के कार्य बहिष्कार के 55 दिन बाद भी हाथ खाली, नहीं हुई कोई सुनवाई

जुबिली न्यूज डेस्क

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मियों ने 30 नवंबर 2023 से लगातार पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में 75 जनपदों के मिशन कर्मियों का धरना लगातार 55 दिन से जारी है। साथ ही साथ दिल्ली जंतर मंतर पर भी एक दिवसीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया। जिसमें देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में अपनी समस्याओं से भी अवगत करा चुके हैं। कार्य बहिस्कार के 55 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

बता दे कि 55 दिन गुजर जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण राज्य का मिशन के मिशन कर्मियों की अभी तक एच आर पॉलिसी लागू नहीं की गई। नाही उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया गया जिससे मिशन कर्मी पुनः अपने जनपदों पर कार्यवहिस्कार को खत्म करके वापस कम पर लौट सके साथ ही साथ इन 55 दिनों में कई बार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा के द्वारा मिशन मुख्यालय पर आला अधिकारियों के साथ कई बैठके हो चुकी हैं।

इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी वार्ता हो चुकी है जिसके क्रम में डिप्टी सीएम कार्यालय से भी मिशन मुख्यालय को साफ कह दिया गया है कि मिशन कर्मियों की एच आर पॉलिसी में निहित मांगों को तत्काल पूर्ण किया जाए एवं कार्यवाही अमल में ली जाए लेकिन उसके बावजूद भी मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों की कार्यवाही की चाल बहुत धीमी है।

सोचने वाला विषय यह है की जब डिप्टी सीएम द्वारा संज्ञान लेने के बाद संगठन को मौखिक रूप से कई बार आश्वासन दिया जा चुका है, तो फिर मिशन का यह रवैया आखिर क्यों अमल में नहीं लाया जा रहा है। हाल ही में 19 जनवरी को हुई बैठक में मिशन मुख्यालय से जारी कार्य व्रत में कहा गया है की जल्द ही गवर्निंग बॉडी में अनुमोदित करते हुए आपकी मांगें जल्द पूर्ण कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है जल्द ही आपकी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा।

मिशन मुख्यालय से जारी पत्र में कार्य बहिष्कार को खत्म करके वापस काम पर आने के लिए अपील की गई है, और साथ ही साथ अगर कार्य पर वापस नहीं आते हैं तो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए कार्यवाही करने की धमकी भी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 19 को भी एक पत्र उत्तर प्रदेश शासन से मिशन कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने का जिले के आला अधिकारियों को भी फरमान जारी कर दिया गया है और उक्त हड़ताल को पूर्ण रूप से अवैध बताया गया है। लेकिन मिशन कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।

इसी कड़ी में एक बार फिर मिशन कर्मियों पर दबाब बनाते बीते 21 जनवरी को मिशन कर्मियों को आश्वासन देते हुए संयुक्त मिशन निदेशक जन मय जय शुक्ला का धरना स्थल पर जाना उनको कार्यबहिस्कार से वापस लाने के लिए ढाई घंटे मंथन भी किया गया था। जो विफल रहा अब देखना यह है की मिशन कर्मी कब हड़ताल से वापस आते हैं कब तक इनकी एच आर पॉलिसी लागू होती है।