नीट पर बोलते हुए लोकसभा और राज्यसभा में बंद किए गए माइक, कांग्रेस का आरोप

जुबिली न्यूज डेस्क 

शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई. विपक्ष ने मांग की थी कि देश में चल रहे नीट विवाद को लेकर चर्चा की जाए और एक साझा संदेश देश के छात्रों को दिया जाए. कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर ‘माइक ऑफ़’ कर आवाज़ दबाने के आरोप लगाए हैं. लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे.

कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर दोनों सदनों की वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है. विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला से सदन में नीट पर चर्चा करवाने की मांग की थी.

ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात कहें, अभी जो कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. ओम बिरला पर इसी दौरान पीछे से बोल रहे सांसदों ने माइक बंद करने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में बिरला ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि “मैं कोई माइक नहीं बंद करता.”ओम बिरला ने कहा कि ये पहले ही बताया गया था कि स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नहीं चलेंगे.

हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और कहा, “हिंदुस्तान के छात्रों को हम साझा संदेश देना चाहते थे विपक्ष और सरकार की तरफ से कि हम इस मुद्दे को ज़रूरी मानते हैं और इसलिए हमने सोचा था कि आज छात्रों का सम्मान करने के लिए हम नीट पर चर्चा करें. अब बात ये है कि दो फोर्सेज़ हैं…”

कांग्रेस का दावा है कि यह बात पूरी खत्म होती है उनका माइक बंद कर दिया गया.लोकसभा की वीडियो क्लिप को कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा, “जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ सदन में उठा रहे है. लेकिन…ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है.”

वहीं राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखा गया. कांग्रेस के नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे भी पेपर लीक के मुद्दे पर बात रख रहे थे. सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, “देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई लेकिन उनका ‘माइक ऑफ’ कर दिया गया. पेपर लीक के मामले पर ये सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है.”