लॉकडाउन : बंदी के कगार पर पांच लाख रेस्टोरेन्ट्स

न्यूज डेस्क

देश में लॉकडाउन में विस्तार देने से कई उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कई बंद होने के कगार पर आ गए हैं , जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों की नौकरियां जा रही।  लॉकडाउन का रेस्तरा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिसके चलते अनुमानित 73 लाख नौकरियों पर संकट पैदा हो गया है।

रेस्तरा उद्योग ने शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है लेकिन वर्तमान हालात को देखते इनमें से ज्यादातर रेस्तरा की खुलने की संभावना नहीं है। कोरोना महामारी से हालात कब सामान्य होंगे इसकी भविष्यवाणी कोई भी करने के हालात में नहीं है। लॉकडाउन से पहले ही लोग कोरोनां संक्रमण के डर से रेस्तरा तक नहीं आ रहे थे। विजनेस बुरी तरह प्रभावित था और रही सही कसर 40 दिन के लॉकडाउन ने पूरी कर दी है।

मालूम हो कि कदेश के छह बड़ें शहरों मुंबई, पुणे, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद और हैदराबाद में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों के 65 फीसदी मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में 33 और मुंबई में 300 से ज्यादा कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है।

लॉकडाउन की वजह से हो रहे नुकसान पर देशभर के 5 लाख रेस्तरां, केंद्र और राज्य सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके क्षेत्र के लिए राहत उपायों की घोषणा की जाए। इन लोगों को डर है कि सरकार की मदद ना मिलने के चलते इन्हें इस क्षेत्र से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ सकता है। इससे शेफ से लेकर कैप्टन, परोसने वाले से लेकर सफाई कर्मचारियों को रेस्तरां उद्योग को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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गौरतलब है कि इस क्षेत्र में वेतन कुल लागत के 15 से 25 फीसदी की बीच होता है और अधिकांश रेस्तरां ने मार्च के लिए कर्मचारियों को पूरा भुगतान किया था। लॉकडाउन में शून्य राजस्व के चलते यह सुनिश्चित नहीं है कि रेस्तरा कर्मचारियों को अप्रैल की मजदूरी का भुगतान कर पाएंगे।

लॉकाडउन में आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं से लेकर किसान तक प्रभावित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होटल और रेस्तरां में दूध की लगभग 12 फीसदी खपत होती है। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की का अनुमान है कि होटल और रेस्तरां किसानों के कुल फलों और सब्जियों के उत्पादन का करीब एक फीसदी खरीदते हैं।

9 अप्रैल को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और NITI  आयोग को एक नोट भेजा। इसमें बताया गया कि कैसे रेस्तरां पर्यटन, खुदरा और व्यापार के अभिन्न अंग हैं। इसमें रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सीमांत कर्मचारियों को 50 फीसदी वेतन और अतिरिक्त राशन के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।

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