जानें बजट में क्या मिला

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। देश का आम बजट आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट में जनता को क्या- क्या दिया है, हम बता रहे है विस्तार से कम शब्दो में।

सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 और नए दशक का पहला बजट यानी बही खाता लाल झोले में लेकर आईं। बजट प्रस्‍तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नई सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी। पढ़े आसान भाषा में बजट …

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बजट 2020 के खास बिंदु

• 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हुआ।
• पांच साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया।
• पांच साल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी और औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही ।
• अप्रैल 2020 तक जीएसटी का आसान वर्जन आएगा।
• पिछले पांच साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया।
• मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे।
• पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी ।
• इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा।
• नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
• स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित।
• एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपये आवंटित।
• गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान ।
• जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
• एजुकेशन सेक्टर के लिए एफडीआई लाई जाएगी।
• जलजीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
• स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये आवंटित ।
• हेल्थ सेक्टर के लिए 69000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव ।
• आयुष्मान योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए अस्पताल ।
• इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा।
• कृषि, सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
• 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे।
• नाबार्ड री-फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाएंगे।
• किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
• धान्य लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को नाबार्ड की मदद से बीज बैंक बनाने की सुविधा।
• फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे।
• रसायन मुक्त खेती के लिए भी प्रावधान।
• बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सुविधा देगी सरकार।
• पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी।
• केमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव तरीके को बदलेंगे।
• मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाएंगे।
• देश के 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाएंगे।
• कंपनी एक्ट में बदलाव किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाने पर जोर।
• आईडीबीआई बैंक का बचा हुआ सरकारी हिस्सा निजी निवेशकों को बेचा जाएगा।
• बैंक जमा पर गारंटी 5 लाख रुपये हुई, सरकारी बैंकों के लिए 3.50 लाख करोड़ का प्रावधान।
• जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से फंड की व्यवस्था, लद्दाख के लिए 5900 करोड़ रुपये आवंटित।
• सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी।
• नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाई जाएगी।
• कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा।
• बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित।
• संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ का बजट।
• देश के पांच ऐतिहासिक टूरिस्ट सेंटर का विकास होगा ।
• देश के पांच पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे।
• पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये ।
• संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
• रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव।
• एससी और पिछड़े वर्ग के लिए 85000 करोड़ रुपये आवंटित।
• सीनियर सिटीजन के लिए 9500 करोड़ रुपये आवंटित।
• महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए 28600 करोड़ रुपये आवंटित ।
• पोषाहार योजना के लिए 35600 करोड़ रुपये आवंटित।
• देश की 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए ।
• आंगनवाड़ी के तहत 10 करोड़ लोगों को फायदा हुआ ।
• भारतनेट के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित, एक लाख ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी।
• देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे।
• देश भर में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे।
• बजट में चेन्नई-बैंगलुरु एक्सप्रेस-वे का ऐलान किया गया।
• नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी, पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का ऐलान।
• देश से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म, 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का होगा विद्युतीकरण।
• तेजस जैसी और ट्रेन शुरू कर पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा।
• रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनेंगे।
• 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई शुरू किए जाएंगे ।
• 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पूरा होगा।
• बजट में इंडस्ट्री, कॉमर्स के विस्तार के लिए 27300 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
• छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए एनआईआरवीआईके स्कीम लाएंगे।
• मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देंगे।
• मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे।
• नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान, 5 लाख से 7.5 लाख तक आय पर देना होगा 10 फीसदी टैक्स।
• सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं।
• 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर देना होगा 30 फीसदी इनकम टैक्स।
• 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी इनकम टैक्स।
• 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स।
• 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स।
• 2020-21 में 10 फीसदी जीडीपी ग्रोथ और 3.8 फीसदी वित्तीय घाटे का अनुमान।
• आईपीओ के जरिए एलआईसी में हिस्सा बेचेगी सरकार।
• कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई।
• नए बिजली उत्पादकों को कॉर्प टैक्स में राहत।
• इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड को 100 फीसदी टैक्स छूट ।
• डीडीटी खत्म करने का प्रस्ताव, इसे हटाने से 25000 करोड़ रुपये का घाटा संभव।
• अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा।
• आधार कार्ड देने पर तुरंत पैन कार्ड मिलेगा।
• फुटवेयर, फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी।
• मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर सेस लगेगा।

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