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न्यूज़ डेस्क।
सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर महाराजा हरि सिंह के पुत्र व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ कर्ण सिंह ने सरकार का समर्थन किया है। सरकार के कदम का आंशिक रूप से समर्थन करते हुए कांग्रेस के उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि इसकी पूर्ण रूप से निंदा करना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें कई सकारात्मक बातें हैं।
भले ही जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कर्ण सिंह का आज खास स्थान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 370 के मामले में उनकी राय महत्व रखती है। ऐसे में साफ़ है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
डॉ कर्ण सिंह ने आर्टिकल 35A हटाने का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को केंद्रशासित क्षेत्र बनाया जाना स्वागत योग्य कदम है। आर्टिकल 35A में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दुरुस्त करने की जरूरत थी। मेरी मुख्य चिंता जम्मूर-कश्मीर के सभी वर्गों और क्षेत्रों के कल्याण की है। गौरतलब है कि डॉ कर्ण सिंह महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं।
कर्ण सिंह ने आगे कहा कि राज्य के दो मुख्य राजनीतिक दलों को देशद्रोही कह कर खारिज कर देना ग़लत है। इन दलों के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है और इन पार्टियों ने केंद्र और राज्य में देश की प्रमुख पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है।
कर्ण सिंह ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को रिहा किया जाए और उनसे तुरन्त बातचीत शुरू की जाए। बदली हुई स्थिति में सिविल सोसाइटी को भी बातचीत में शामिल किया जाए।
कर्ण सिंह की सोई हुई आत्मा देश में जश्न के शोर से जगी है
कर्ण सिंह के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कर्ण सिंह के फैसले को सही बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं।
VCP Agnihotri नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि, कर्ण सिंह की सोई हुई आत्मा देश में जश्न के शोर से जगी है |
कर्ण सिंह की सोई हुई आत्मा देश में जश्न के शोर से जगी है |
— VCP Agnihotri (@AgnihotriVcp) August 8, 2019
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि, कश्मीर मुद्दा कांग्रेस को इतिहास बना देगा…
कश्मीर मुद्दा कांग्रेस को इतिहास
बना देगा,देख लेना आनेवाले चुनाव
में,कांग्रेस को जनता दौड़ा दौड़ाकर
पीटेगी!डॉक्टर कर्ण सिंह जी भी अब जाकर
आज़ाद हुए,उनको भी कांग्रेस ग़ुलाम
बनाकर रक्खी थी।— Smart boy (@Smartboy69527) August 8, 2019
बता दें कि संसद ने जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू- कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू- कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को जम्मू- कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की।
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