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न्यूज डेस्क
बिहार में इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई गोपनीय चिट्ठी प्रशासनिक और पुलिस महकमे के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मोदी सरकार के इस पत्र में बिहार के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा गया है।
बताया जा रहा है कि केंद्र ने जिन अधिकारियों की विस्तार से जानकारी मांगी है इनमें राज्य के सभी आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं। इनकी पोस्टिंग कहां और कौन से पद पर हैं। साथ ही इनके पत्राचार के साथ स्थायी पते भी मांगे गए हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट सचिवालय को एक सप्ताह में ब्योरा देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस तरह अधिरियों की डीटेल जानकारी संभवत: पहली बार मांगी गई है। यही वजह है कि कई तरह की बातें चर्चा में हैं।
कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये जानकारियां इसलिए मांगी हैं कि जिससे बिहार में प्रमुख पदों पर बैठे तमाम नेताओं और अधिकारियों से किसी भी वक्त संपर्क किया जा सके।
हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरी कवायद इसलिए है कि इसी सप्ताह भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का गठन किया गया है। इन जगहों नए पद सृजित होंगे और यहां इन अधिकारियों में से कुछ की पोस्टिंग की जा सकती है।
बहरहाल ये आदेश क्यों आया है इसकी सही जानकारी तो बिहार सरकार सरकार और आला अधिकारियों के पास ही हो सकती है। लेकिन केंद्र की ये गोपनीय चिट्ठी प्रशासनिक और पुलिस महकमे के बीच चर्चा का विषय जरूर है।
