क्या समाप्त हो गई इमरान की पारी ? नंबर गेम में फंसे PAK पीएम

जुबिली स्पेशल डेस्क

जहां एक ओर पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन की जंग पर हैं तो वहीं पाकिस्तान में भी उठापटक देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है।

कहा तो यह जा रहा है कि वहां पर बतौर पीएम इमरान खान की पारी अब खत्म होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है।

ऐसे में बड़ा सवाल है कि इमरान आखिर कब तक अपनी कुर्र्सी बचा पायेगे। pak मीडिया से मिली खबर के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इमरान खान प्रधानमंत्री पद से किनारा करके इस्तीफा दे सकते हैं।

उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी संसद में 28 मार्च को वो वोटिंग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने Organisation of Islamic Cooperation कॉन्फ्रेंस के बाद पद छोड़ने को कहा है. ऐसे में इमरान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता।

आंकड़ों से समझे पूरा खेल

इसके साथ इमरान खान के खिलाफ इस समय विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है और विपक्षी खेमे में 200 से ज्यादा सांसद हैं। इस वजह से इमरान खान मुश्किल में नजर आ रहे हैं और फ्लोर टेस्ट से बचना चाहते हैं।

मीडिया रिपोट्र्र्स की माने तो इमरान खेमे के करीब दो दर्जन सांसद भी उनसे नाराज है और इस वजह से विपक्ष के हौंसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 24 सांसदों के बागी होने के बाद अब इमरान सरकार के साथ 152 सांसद ही खड़े हैं। यानी 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में इमरान खान बहुमत के 172 के आंकड़े से काफी पीछे हैं।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का गणित

• पीटीआई 156
• पीएमएलएन 84
• पीपीपी 56
• अन्य 46

इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार ने शीर्ष अदालत में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है जिसमें उसकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ उठाए जा सकने वाले कदमों और कार्रवाई पर स्पष्टता की मांग की गई है।

दरअसल पीटीआई के कुछ सदस्य पार्टी से असंतुष्ट हैं और माना जा रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ मतदान कर सकते हैं।

पिछले हफ्ते, पीटीआई कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सिंध हाउस पर हमला किया, जहां पार्टी के असंतुष्ट नेता ठहरे हुए थे।

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रैली की जगह बदलने के फैसले से ठीक पहले इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) काजी जमीलुर रहमान ने शीर्ष अदालत को बताया था कि राजधानी में पहले से ही धारा 144 लगी है और इसे रेड जोन बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने हाल में दिए गए निर्देश में इस रेड जोन में किसी भी तरह की राजनीतिक रैली के आयोजन पर रोक लगाई है।