क्या विपक्ष के बिना लोकतंत्र चल सकता है?

फिर वीपी सिंह ने राजीव गांधी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहते हुए जब राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स तोप की खरीदारी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था तब भी कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा था। असर ये हुआ था कि पिछले चुनाव में अप्रत्याशित बहुमत से जीतकर आए राजीव गांधी वी पी सिंह से हार गए और राजीव गांधी की बजाय वी पी सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन बोफोर्स तोप की खरीदारी में हुए भ्रष्टाचार को वी पी सिंह साबित नहीं कर पाए। बस जांच चलती रही और जितने करोड़ रुपये के घोटाले की बात थी, उससे कई गुणा अधिक धन जांच पर खर्च हो गया, लेकिन जांच में कभी यह साबित नहीं हो पाया कि राजीव गांधी ने पैसों का गबन किया था। बल्कि वाजपेयी सरकार के समय जब कारगिल युद्ध हुआ तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सबसे ज्यादा काम बोफोर्स तोप ही आया। फिर वाजपेयी सरकार ने ही बोफोर्स घोटाले की जांच समाप्त कर दी और राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी गई।

ईडी विपक्षी नेताओं को नोटिस भेजती है और गिरफ़्तारी का भय भी दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, ईडी उसे क्लीन चिट दे देती है। महाराष्ट्र से लेकर असम तक ऐसे अनेकानेक उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ आजतक किसी भी बीजेपी नेता के खिलाफ ईडी ने नोटिस तक नहीं निकाला। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार की मंशा जनहितकारी नहीं है, बल्कि वह विपक्ष को खत्म करने के अभियान में जुटी है। और इस बात की घोषणा खुद बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा पटना के अपने भाषण में करते नजर आते हैं, जब वो कहते है कि आगे आने वाले समय में विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, बचेगी तो सिर्फ बीजेपी।