योगी कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले, 1.75 करोड़ लोगों को फ्री देंगे सिलेंडर

जुबिली न्यूज डेस्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 21 में से कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर मुहर लगी है। इसके तहत 1 करोड़ 75 लाख 4 हजार 385 लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा।

बैठक में बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन देने और प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इसी तरह एलजी इंडिया का 567 करोड़ रुपये निवेश है। उन्हें भी नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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वित्तमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एफडीआई के जरिए 9400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। प्रदेश में एफडीआई नीति के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

अबकारी विभाग हेतु नई शीरा नीति को मंजूरी

•मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत छ प्राधिकरण को भूमि अर्ज़न हेतु राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे प्रस्ताव पास,अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़,मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़,आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़,मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़,कानपुर न्यू सिटी योजना हेतु 150 करोड़ को मंजूरी।

•जनपद पीलीभीत मे अमरिया तहसील मे अनावासीय भवन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी

•जनपद कुशीनगर मे 1026 बंदी क्षमता के कारागार को मंजूरी,228 करोड़ 31 लाख के बजट से दो वर्ष मे कार्य पूर्ण होगा।

•ई पॉस मशीन हेतु ई निविदाओ के संबंध मे प्रस्ताव पास

•पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य के पॉलिटेक्निको व आई टी आई को संचालित करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी.

•ई.ओ.डब्ल्यू मे राज्य विशेष अनुसंधान दल( एस एस आई टी) के विलय प्रस्ताव को मंजूरी,चूंकी इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा है,इसी तरह विशेष अनुसन्धान शाखा को – ऑपरेटिव(सहकारिता) को अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीबीसीआईडी मे विलय की मंजूरी.चूँकि इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा था। पुलिस विभाग के UP 112 मे कॉल सेंटर संचालन हेतु एजेंसी चयन के लिए प्रस्ताव, व नई तकनीकी क्रियान्वयन को मंजूरी।