निर्मला के झोले से निकली एक देश एक राशन कार्ड योजना

किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए लुभावनी योजनाओं का पैकेज

प्रमुख संवाददाता

नई दिल्ली. केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमन्त्री के पैकेज का एक उद्देश्य छोटे किसानों और रेहड़ी वालों को राहत उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश कम हुआ है.

पिछले छह सालों में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने गरीबों, पीड़ितों और किसानों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा की है. कोरोना महामारी के दौर में भी गरीबों के खाते में सरकार ने सीधे पैसा भेजा है. इस सरकार ने देश के 25 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए. तीन करोड़ किसानों तक तत्काल मदद पहुंचाई. चार करोड़ किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया. सरकार इस साल के अगस्त तक एक देश एक राशन कार्ड योजना को अमली जामा पहना देगी.

मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए प्रधानमन्त्री किसान निधि योजना शुरू की. सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाये. सरकार ने किसानों के लिए 86 हज़ार 600 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया. इसके साथ-साथ शहरी गरीबों को भी सरकार ने 11 हज़ार करोड़ की मदद पहुंचाई. बेघर गरीबों के लिए राज्यों में शेल्टर होम की व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने की. पिछले दो महीने से यह सरकार शहरी गरीबों को शेल्टर होम में खाना उपलब्ध करवा रही है. इसके साथ-साथ राज्य सरकारों के माध्यम से भी किसानों को 6700 करोड़ की मदद पहुंचाई गई.

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हर गरीब तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ले रही है. राज्यों ने कृषि उत्पादों के ज़रिये भी किसानों की मदद की. केन्द्र सरकार ने राज्यों को इस बात की मंजूरी दी कि मौजूदा समय में वह आपदा फंड का इस्तेमाल कर ले. सरकार ने 30 अप्रैल तक किसानों को 63 लाख रुपये ऋण मंज़ूर कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिचौलियों को हटाकर पैसा सीधे किसानों के हाथों तक पहुंचाया.

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के पलायन से काफी चिंतित है लेकिन वह उनके खाने और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर रही है. वित्त मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकार मजदूरों और गरीबों को काम दिलवाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. उनकी मजदूरी को भी सरकार ने 182 रुपये से बढाकर 202 रूपये कर दिया है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि दो करोड़ मजदूरों को काम दिया जाएगा. सरकार ने दो करोड़ 33 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया भी है. उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों को सीधे काम दे रही है. बीच में कोई एजेंसी नहीं है.

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूर को न्यूनतम दाम पर भेदभाव से मुक्ति मिले साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था भी हो. मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य किया जायेगा. मजदूरों को नियुक्ति पत्र देना भी ज़रूरी होगा. उन्होंने कहा कि सरकार श्रम कानूनों के सुधार के लिए काम कर रही है. उन्होंने यह भी साफ़ कर दिया है कि अगर कहीं महिलाओं को रात की ड्यूटी करनी पड़ती है तो वः जहाँ काम करती हैं उस कम्पनी को उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी करना होगा.

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार बेरोजगार हुए मजदूरों को रोज़गार उपलब्ध करायेगी. उन्होंने बताया कि खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों को कम्पनी को ईएसआई सुविधा अनिवार्य रूप से देनी होगी. जिस कम्पनी में 10 से कम कर्मचारी हैं वहां के कर्मचारियों को ईएसआईसी सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है. जिन मजदूरों के पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें भी यह सुविधा मुहैया कराई जायेगी. बिना कार्ड वाले मजदूरों को पांच-पांच किलो अनाज दिया जाएगा.

सरकार ने एक देश एक राशनकार्ड बनाने का फैसला किया है. मजदूर किसी भी राज्य में हो वह अपने कार्ड के ज़रिये किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकता है. मार्च 2021 तक यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.

केन्द्रीय वित्तमंत्री ने बताया कि गरीब मजदूरों के लिए सरकार कम किराए वाले मकान तैयार करेगी ताकि प्रवासी मजदूरों को रहने की समस्या न आये. किफायती घर स्कीम के नाम से इसे पीपीपी माडल पर तैयार किया जाएगा. 50 हज़ार रुपये तक का मुद्रा शिशु क़र्ज़ लेने वालों को ब्याज में सरकार दो फीसदी की छूट देगी. इस योजना पर सरकार 1500 करोड़ रूपये खर्च करेगी.

इसके अलावा रेहड़ी लगाने वाले गरीबों, पटरी पर सामान बेचने वालों और ठेला लगाने वालों को सरकार पांच हज़ार रुपये उपलब्ध करवायेगी. सरकार ने 50 लाख लोगों को यह सुविधा देने का फैसला किया है. इन गरीब दुकानदारों को डिज़िटल पेमेंट के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा.