प्रमुख संवाददाता
लखनऊ. कोरोना महामारी से निबटने के दौरान ही योगी सरकार के सामने सचिवालय कर्मचारियों ने मुश्किलों का जाल बुनना शुरू कर दिया है. यह मुश्किलें तब और भी बढ़ सकती हैं जब इसमें राज्य कर्मचारी भी शामिल हो जाएं. कर्मचारी नेता इस काम में पूरी तन्मयता से संलग्न हो चुके हैं. उन्होंने मुख्य सचिव को चेतावनी भी दे दी है कि वह मसला नहीं सुलझा पाए तो आन्दोलन झेलने को तैयार रहें.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के छह भत्तों को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया है. इस आदेश की जानकारी मिलते ही सचिवालय कर्मचारी आन्दोलन के मूड में आ गए हैं. योगी सरकार ने पहले इन छह विशेष भत्तों पर मार्च 2021 तक रोक लगाई थी लेकिन फिर अचानक इसे हमेशा के लिए खत्म करने का ही फैसला कर लिया.
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सचिवालय कर्मियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से यह बता दिया है कि वह सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं और मजबूरन आन्दोलन की राह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि बेहतर होगा कि उनकी अपर मुख्य सचिव कार्मिक और वित्त के साथ बैठक कराई जाए. इस बैठक में भी अगर हल नहीं निकला तो फिर आन्दोलन की राह पर बढ़ा जाएगा.