जुबिली न्यूज डेस्क
दिल्ली में कोरोना कर कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया।
ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी केंद्र सरकार को कई बार फटकार लगाने के साथ-साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का आदेश दे चुकी है।
फिलहाल अब खबर यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। अब होम आइसोलेशन वाले लोगों को सरकार घर पर ऑक्सीजन सिलिंडर पहुंचायेगी।
यह भी पढ़ें : ‘भारत को नए प्रधानमंत्री की जरूरत है’
यह भी पढ़ें : देश में कोरोना का तांडव जारी, 24 घंटे में 4.12 लाख नए मामले, 4 हजार मौतें
यह भी पढ़ें : आरएलडी प्रमुख चौधरी अजित सिंह का कोरोना संक्रमण से निधन
इसके लिए जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें अपना नाम, फोटो, आधार कार्ड, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट और यदि सीटी स्कैन हो तो उसे भी लगाना होगा।
यह भरने के बाद मरीज को एक पास जारी किया जाएगा, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर इस बात की जानकारी होगी कि उन्हें कहां से ऑक्सीजन सिलिंडर मिलेगा। हालांकि यह सुविधा स्टॉक रहने पर ही मिल सकेगी।
इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने न्यायालय के आदेश का पालन किया और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली को 700 मीट्रिक टन के बजाय 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के आदेश का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा दी और बृहस्पतिवार सुबह केंद्र से जवाब मांगा।
यह भी पढ़ें : ‘मीडिया की शिकायतें बंद करें संवैधानिक संस्थाएं’
यह भी पढ़ें : इमरान खान ने भारतीय राजनयिकों की तारीफ में क्या कहा?
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बताया कि चार मई को राष्ट्रीय राजधानी के 56 प्रमुख अस्पतालों में सर्वेक्षण किया गया और यह पता चला कि उनके पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का अच्छा-खासा भंडार है।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए बुधवार को यह स्पष्ट किया था कि वह हाईकोर्ट को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मामलों पर नजर रखने से नहीं रोक रहा है।
उसने केंद्र और दिल्ली सरकार को गत शाम तक अधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक करने का भी निर्देश दिया था ताकि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सके।