Saturday - 2 November 2024 - 5:00 PM

जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, घट सकते हैं इन चीजों के दाम

न्यूज़ डेस्क

सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को आज रफ़्तार मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक आज गोवा में होने वाली है। इसको लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण करीब दस बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगी। इस बैठक में कई इंडस्ट्री को वस्तुओं पर रेट कम करने  की उम्मीद है। इसमें बिस्किट, माचिस और होटल सहित कुछ और इंडस्ट्री शामिल हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, गोवा में होने जा रही 37वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक मेंटैक्स की दर को कम किया जा सकता है। इसमें 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को 8 फीसदी की दर को टैक्स का सबसे निचला स्लैब बनाया जा सकता है। इससे पहले राजस्व की स्थिति और आर्थिक विकास की सुस्त रफ्तार पर मंथन किया जायेगा। इस काउंसिल की बैठक में परिषद की फिटमेंट कमेटी होटल और ज्वेलरी उद्योग पर GST की दरों को कम कर सकती है।

ऑटो सेक्टर को लग सकता है झटका

जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी का मानना है कि ऑटो सेक्टर में रेट कटौती से GST कलेक्शन पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि इस सेक्टर से हर साल करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन होता है। अभी वाहनों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी है। इसे घटाकर 18 फीसदी करने की डिमांड ऑटो सेक्टर ने की है।

इसके अलावा ऑटो कंपनियों को जीएसटी के साथ ही 1 से 22 फीसदी का कंपनसेशन सेस भी देना पड़ता है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाइब्रिड सहित दूसरे वाहनों पर जीएसटी घटाने की अपील भी कर चुके है।

होटल व्यवसाइयों को मिल सकटी है राहत

इस बैठक में होटल इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। अभी होटल में एक रात रुकने के लिए 7500 रुपये से ज्यादा चार्ज करने वाले लग्जरी होटल पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। लेकिन इसको घटाके अब कम किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के आह्वान को देखते हुए 10 से 12 हजार रुपये प्रति नाइट स्टे तक चार्ज करने वाले होटलों के लिए जीएसटी रेट घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है।

पहले ये ऐलान कर चुकी सरकार

सरकार ने पहले चरण में 23 अगस्त को विदेशी पोर्टफोलियो और घरेलू निवेशकों पर लगाया गया सरचार्ज वापस ले चुकी है। इसके बाद दूसरे चरण में 30 अगस्त को 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर चार बड़े सरकारी बैंक बनाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही बीते हफ्ते सरकार ने एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं।

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