जम्मू-कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दोबारा खोलेगी सरकार

न्यूज डेस्क

केन्द्र सरकार ने अगस्त माह में जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए धारा 370 निष्प्रभावी कर दिया है, जिसके बाद से यहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि वहां के हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दोबारा खोलेगी। इनमें से कई मंदिर नष्ट हो गए हैं, जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वाकिफ है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दशकों से जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुए हैं या नष्ट हो चुके हैं जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 23 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि- ‘यहां से कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को निकाले जाने के दौरान ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुए थे। हम इन मंदिरों का सर्वे करेंगे और इन्हें दोबारा खोलेंगे।’

रेड्डी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होने पर घाटी में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने पर विचार कर रही है।

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उन्होंने कहा कि ‘राज्य में स्थिति सामान्य होने पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। हमने सफलतापूर्वक सरपंच चुनाव कराए, अब हम नवंबर या दिसंबर तक ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव कराएंगे और फिर जिला विकास परिषद चुनाव कराएंगे।’

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि घाटी में स्कूलों के सर्वे के लिए भी केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किशन रेड्डी ने कश्मीर में 20 साल से बंद पड़े सिनेमाघर को भी खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि-कश्मीर घाटी में एक भी सिनेमाघर नहीं हैं। जो हैं वो 20 साल से बंद पड़े हैं। हम उन्हें भी दोबारा खोलने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे स्कूलों, सिनेमाघरों, मंदिरों और अन्य बंद पड़ी जगहों का एक सर्वे कराएंगे, जो फिलहाल बंद हैं।

निवेश करने वालों को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि कश्मीर में सरकारी भूमि की कमी नहीं है। यहां ज्यादा सरकारी जमीन है, इसलिए जो लोग वहां निवेश करना चाहते हैं उन्हें जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें सरकारी जमीन देंगे, ताकि वे लोग वहां अपने संस्थान खोल सकें।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर गांव से हम पांच लोगों को सरकारी पदों पर नौकरी दे रहे हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना भी वहां भर्ती प्रक्रिया करने की योजना बना रही हैं।

जम्मू कश्मीर में हम विश्वविद्यालय खोलने की योजना बना रहे हैं। हमने पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला भी किया है।’

रेड्डी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द ही उन पैसों के बारे में जांच शुरू करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विकास के लिए दिए गए थे, लेकिन वहां खर्च नहीं हुए।

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