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स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। देश में इन दिनों एनपीआर को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। लोग एनपीआर को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने इस मामले पर मंगलवार को बड़ा बयान दिया है।
नागरिकता संसोधन काननू और एनआरसी पर हो रहे देशव्यापी विरोध के बीच संसद में मंगलवार को सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी)के बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर भी सफाई दी।
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सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन के दौरान किसी भी नागरिक से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। इस दौरान आधार नंबर देना भी एक स्वैच्छिक विकल्प होगा। केंद्रीय गृहमंत्रालय (Home Ministry) ने कहा, एनपीआर में किसी नागरिक को कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी ।
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इससे पहले नागरिकता संसोधन काननू और एनआरसी पर हो रहे देशव्यापी विरोध के बीच संसद में मंगलवार को सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) को लेकर सफाई दी।
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सरकार ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। विपक्षी दल के सांसदों ने सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है?
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