Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
जुबिली न्यूज डेस्क
अगर कोई घरेलू कंपनी किसी विदेशी बाजार से कोई सामान खरीदती है और उसे किसी अन्य विदेशी बाजार में बेच देती है, तो उसे इस सौदे पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि भले ही ऐसा सामान भारतीय सीमा में प्रवेश करे या नहीं करे, लेकिन उसके लिए विक्रेता पर भारत में जीएसटी देनदारी बनती है।
ये भी पढ़े: Corona Update : पिछले 24 घंटे में सामने आये 13 हजार 586 नए मामलें
एएआर के इस फैसले का मतलब यह है कि आवेदक भारत से बाहर स्थित किसी ग्राहक से कोई ऑर्डर हासिल करेगा और उसे किसी अन्य लोकेशन से सामान की डिलिवरी कर देगा तो उसे इस सौदे पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।
इसमें विदेश स्थित वेंडर भारत की आवेदक कंपनी को विदेशी मुद्रा में इनवॉयस देगा और भारतीय कंपनी भी अपने ग्राहक को विदेशी मुद्रा में ही इनवॉयस जारी कर भुगतान लेगी।
इस तरह के सौदों में सामान का भारत आना जरूरी नहीं होगा। स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज द्वारा दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए एएआर की गुजरात पीठ ने कहा कि अगर कोई भारतीय कंपनी भारत से बाहर के किसी खरीदार के हाथों कोई सामान बेचती है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना ही पड़ेगा।
ये भी पढ़े: राज्यसभा चुनाव: गुजरात, MP और राजस्थान में BJP-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर
ऐसे मामलों में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्रेता ने वह सामान भारत नहीं मंगाया और खरीदार भी भारत में नहीं है। इस मामले में आवेदक कंपनी ने यह जानना चाहा था कि क्या मर्चेट ट्रेड ट्रांजैक्शंस (एमटीटी) पर जीएसटी वसूला जा सकता है या नहीं।
हालांकि, एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन का कहना था कि दुनियाभर में एमटीटी पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं बनती है और भारत में भी पहले यही नियम था।
इस बीच, एक अन्य फैसले में एएआर ने कहा है कि पीपीएफ व सेविंग्स अकाउंट जैसे मदों से हासिल ब्याज तथा परिजनों व मित्रों को दिया गया कर्ज भी जीएसटी पंजीकरण की सीमा तय करते वक्त जोड़े जाएंगे।
जीएसटी नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या कारोबार का समग्र राजस्व 20 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। एएआर ने कहा कि आवेदक को जिन मदों में आयकर से छूट मिलती है, जीएसटी की सीमा निर्धारण के वक्त उन छूटों को भी शामिल किया जाएगा।
