राम मंदिर निर्माण पर मोदी सरकार ने लोकसभा में क्‍या कहा

न्‍यूज डेस्‍क

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए एक महीने से ज्यादा बीत चुका है। अब सबकी निगाहें राममंदिर निर्माण और उससे जुड़े ट्रस्ट के गठन पर टिकी हुई हैं। इस बात पर लोकसभा में बोलते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार अयोध्या के विकास और राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में योजना बनाने, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ ट्रस्ट बनाने या कोई अन्य निकाय बनाने, ट्रस्ट के कामकाज, ट्रस्टियों के अधिकार, ट्रस्ट को भूमि हस्तांतरण जैसी तमाम आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और दी गई समय सीमा के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि एक सदी से ज्यादा समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था।

कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में प्रमुख स्थान पर जमीन दी जाए और मंदिर का निर्माण उस जगह पर किया जाए, जहां हिंदू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ था। इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की जा चुकी है।