जुबिली न्यूज डेस्क
23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट लेकर आने वाली है। आम बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में आर्थिक सर्वे पेश करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। करीब दोपहर 2 बजे राज्यसभा में इसे रखा जाएगा। आर्थिक सर्वे में सरकार के खर्चों से लेकर कमाई तक का ब्योरा दिया जाएगा।
देश में 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरिया
देश में बढ़ते कार्यबल को देखते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। संसद में सोमवार को पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है। समीक्षा में नौकरियों की संख्या का एक व्यापक अनुमान दिया गया गया है। बढ़ते कार्यबल के लिए इन नौकरियों को देश में सृजित करने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि कामकाजी उम्र में हर कोई नौकरी की तलाश नहीं करेगा। उनमें से कुछ खुद का रोजगार करेंगे और कुछ नियोक्ता भी होंगे।
USOF का 5% पैसा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास में होगा इस्तेमाल
सोमवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास- विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Services Obligation Fund) का 5 प्रतिशत आवंटित करने का फैसला किया है।
बेरोजगारी कम करने पर होगा फोकस
आर्थिक सर्वे के मुताबिक, पिछले छह साल में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ रही है। बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है, जो 2022-23 में घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। ऐसे में बेरोजगारी की स्थिति को कम करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे।
शेयर बाजार में दिखी तेजी
आर्थिक सर्वेक्षण में शेयर बाजार को लेकर कहा गया है कि मार्केट ने वित्त वर्ष 2024 में 10.9 लाख करोड़ रुपये का पूंजी बनाई है। स्टॉक मार्केट का निफ्टी-50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 फीसदी से बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसमें 8.2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी।
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि ग्लोबल अनिश्चितता से कैपिटल फ्लो पर असर संभव है। ग्लोबल कारोबार में चुनौती का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक, कॉरपोरेट्स पर नौकरियां देने की जिम्मेदारी।
कोविड के बाद सबसे कम स्तर पर महंगाई
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि समय पर आरबीआई के हस्तक्षेप और सरकार द्वारा कीमतों पर नियंत्रण से रिटेल महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिली है। वर्तमान में रिटेल महंगाई 5.4 फीसदी है। यह कोरोना महामारी के बाद सबसे कम स्तर पर है।
कृषि पर रहेगा सरकार का फोकस
किसानों की आय बढ़ाने को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में जिक्र किया गया है। खेती-किसानी देश में सबसे ज्यादा रोजगार के मौके देता है। वित्त मंत्री के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में फोकस करने से देश के विकास दर को और बेहतर किया जा सकता है।
LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है।
इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने आज यानी, सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया।
भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक बताया गया है। वहीं इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी। ये लगातार तीसरा साल है जब GDP 7% से ज्यादा दर्ज की गई।
9.5% की औद्योगिक विकास दर:
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर का बड़ा सहयोग रहा है.
पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र 4.18% की दर से बढ़ा:
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.18 प्रतिशत थी.
सेवा क्षेत्र:
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अनंतिम अनुमानों का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है. दस्तावेज़ में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, भारत का सेवा निर्यात 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत था.
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने 2014 के बाद से महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है, जो वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमानित 3.7 प्रतिशत है. कृषि क्षेत्र में R&D में निवेश की मांग की गयी है, वहीं पीएम किसान योजना की किश्त राशि बढ़ाकर 8 हजार किये जाने की मांग की गयी है. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2014 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर द्वारा समर्थित किया गया था.
AI है चिंता का विषय
एआई ने सभी कौशल स्तरों पर श्रमिकों पर प्रभाव के संबंध में भारी अनिश्चितता पैदा की है
बीमारियों को लेकर दी जानकारी
आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा किया गया कि अस्वास्थ्यकर आहार की वजह से 54 प्रतिशत तक रोग का बोझ बढ़ता है। ऐसे में संतुलित, विविध आहार की ओर परिवर्तन करना बेहद आवश्यक है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद
सर्वेक्षण बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों के सामने लचीलेपन का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने नीति निर्माताओं – राजकोषीय और मौद्रिक – के साथ आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपनी पोस्ट-कोविड रिकवरी को मजबूत किया है।
महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रही है। हालांकि, खाने-पीने के सामान की कीमतें बढ़ने के चलते महंगाई दर कुछ बढ़ी है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024 के दौरान व्यापार घाटा कम हुआ है।