जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बार्डर पर आन्दोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा कर केन्द्र सरकार को सांसत में डाल रखा है. सरकार ने इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों की शिकायत की है. सरकार ने कहा है कि 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली से देश को शर्मिन्दगी उठानी पड़ सकती है. किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली के सन्दर्भ में आज यह कहकर गेंद अदालत के पाले में डाल दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जायेगी.
सरकार से बातचीत करने विज्ञान भवन पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से जब ट्रैक्टर रैली को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मना करेगा तो ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार गतिरोध दूर करना चाहती है तो क़ानून वापस ले ले. इसके साथ ही सरकार एमएसपी गारंटी क़ानून बना दे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है.
किसान बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुँच गए हैं लेकिन किसानों को आज की बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है. किसान नेताओं को लगता है कि सरकार अब किसानों से यह कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में कमेटी गठित कर दी है.
यह भी पढ़ें : यात्री कृपया ध्यान दें, सफ़र के लिए फिर तैयार हो रही हैं ट्रेनें
यह भी पढ़ें : कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने वुहान पहुँची WHO टीम हुई क्वारंटाइन
यह भी पढ़ें : आज भी तय करना मुश्किल है कि कैफ़ी हैं या कैफ़ी नहीं हैं
यह भी पढ़ें : … तो क्या अमिताभ बच्चन ने ले लिया रिटायरमेंट
किसान नेताओं ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का एलान किया हुआ है. इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. किसान नेताओं ने सुनवाई से पहले ही ट्रैक्टर रैली मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बात कह दी है.