किसानों को सरकार की तरफ से बातचीत का नहीं मिला न्यौता, जानें कहां अटकी है बात

जुबिली न्यूज डेस्क

संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है।

केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अब किसानों की मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने। ऐसे में संगठनों को केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए बुलावे का इंतजार है।

मालूम हो कि पिछले दिनों MSP से संबंधित मसले पर बात करने के लिए किसान संगठनों की तरफ से पांच प्रतिनिधियों के नाम दिये गए थे, जिसमें पंजाब से बलबीर राजेवाल, हरियाणा से गुरनाम सिंह चढूनी, यूपी से युद्धवीर सिंह, एमपी से शिव कुमार कक्का, और महाराष्ट्र से अशोक धवले के नाम शामिल थे।

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हालांकि इन नामों के दिये जाने के बाद किसान संगठनों को केंद्र सरकार की तरफ से बैठक के बुलावा नहीं आया है।

वहीं आज यानी मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी, जिसमें किसान संगठन सरकार पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति भी तैयार की जायेगी।

सरकार और किसान संगठनों में कहां अटकी है बात

किसानों की मांग है कि किसानों के लिए MSP गारंटी क़ानून बनाया जाये, आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किये गए हैं, उन्हें वापस लिया जाये। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से संसद में कहा गया है कि किसान की मौत से जुड़े आंकड़े उसके पास नहीं है। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं है। वहीं सरकार के इस जवाब पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार झूठ बोलना बंद करे। हम मृतक किसानों की लिस्ट देंगे।

वहीं भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के नाम हम दे देते हैं, आगे की जानकारी वो सरकार खुद निकाल ले।

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उन्होंने कहा कि हम जो बता रहे हैं उससे संतुष्ट हो जाओ क्योंकि देश का किसान झूठ नहीं बोलेगा। टिकैत ने कहा कि जो रिपोर्ट सामने आई है, उसकी जांच कर लें, करीब 600 से ज्यादा किसान आंदोलन के दौरान या फिर आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों में मौत का शिकार हुए हैं।