जुबिली न्यूज डेस्क
केंद्रीय चुनाव आयोग शनिवार को इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग ने बताया है कि वो शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन मे दोपहर 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्ऱेंस करेगा।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इस साल एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों का दौरा कर अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
खबर यह है कि गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यूपी में अर्धसैनिक बलों की 225 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी गई है। इन टुकडिय़ों की तैनाती 10 से 20 जनवरी के बीच होगी।
इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब किसी भी समय चुनाव का ऐलान कर सकता है।
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वहीं सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले दिनों 5 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से मुलाकात कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया था।
इसके अलावा आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी से वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी ली है। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन का अभियान तेज करने की भी अपील चुनाव आयोग ने की है, ताकि चुनाव में कोरोना संक्रमण फैलने का रिस्क कम से कम रहे।
यही नहीं चुनाव आयोग ने प्रचार पर पाबंदियों को लेकर भी कड़े फैसले लेने की तैयारी की है। चुनाव आयोग की क्या तैयारियां यह तो उसकी ओर से तारीखों के ऐलान के समय ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि रैलियों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है।
प्रचार अब ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने 15 जनवरी तक सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।
वहीं उत्तर प्रदेश अथवा पंजाब में अभी ऐसा कोई फैसला सरकारों ने नहीं लिया गया है, लेकिन गतिविधियां कम जरूर हो गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांचों राज्यों में कांग्रेस तो पहले ही सभी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर चुकी है।
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सभी पार्टियों ने कहा था, चुनाव टाइम पर ही हों
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराया जाए या टाल दिया जाए, इसको लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मंथन किया था। इस बैठक में सभी दलों ने राय जताई थी कि चुनाव समय पर ही होना चाहिए। उसके बाद आयोग ने वैक्सीनेशन से लेकर प्रशासन तक की स्थिति का जायजा लिया और अब किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है।
गुरुवार को चुनाव के बारे में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के साथ ही आयोग ने इन पांचों राज्यों के गृह और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों से भी बातचीत की।
इन अफसरों से चुनाव आयोग निरंतर संपर्क बनाए हुए है। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अफसरों को अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। इन अफसरों को उम्मीद है कि आयोग बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नयी गाइडलाइन जारी कर सकता है।