पाकिस्तान में उठी हिंदुओं को गैर-मुस्लिम का दर्जा देने की मांग

जुबिली न्यूज डेस्क

पाकिस्तान में एक हिंदू सांसद ने संसद के निचले सदन में विधेयक पेश कर संविधान में धार्मिक अल्संख्यकों का उल्लेख ‘गैर-मुस्लिम’ के रूप में करने का अनुरोध किया है। सांसद का कहना है कि इससे देश में भेदभाव खत्म होगा और प्रत्येक नागरिक के लिये समानता और न्याय सुनिश्चित होगा।

विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सांसद कीसो मल कीआल दास ने नेशनल असेंबली प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियम, 2007 के नियम 118 के तहत नेशनल असेंबली में गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है।

संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 नामक इस विधेयक का मकसद पाकिस्तानी गैर-मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना है, जिन्हें संविधान में अल्पसंख्यक कहा गया है।

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सांसद ने कहा कि इस विधेयक को स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से पेश किया जाना चाहिये। वहीं इमरान सरकार ने विधेयक का विरोध नहीं किया है और मामला संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

सदन की द्विदलीय समिति द्वारा इस विधेयक की समीक्षा किए जाने के बाद, इसे मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

सांसद दास ने विधेयक में कहा है, ”देश की बड़ी आबादी को अल्पसंख्यक घोषित करके उनसे भेदभाव करना संविधान, 1973 की भावना के विरुद्ध है। इस आबादी ने जीवन के हर क्षेत्र और देश के विकास तथा उज्ज्वल भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।”

उन्होंने कहा, ”(संविधान में) चार बार ‘अल्संख्यक’ और 15 बार ‘गैर-मुस्लिम’ शब्द का उपयोग किया गया है, जो संविधान निर्माताओं के आशय को दर्शाता है। लिहाजा, अल्पसंख्यक की जगह गैर-मुस्लिम शब्द का उपयोग कर विसंगति को दूर किया जाना चाहिये।”

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सांसद ने कहा कि पाकिस्तान में संविधान संशोधन प्रत्येक नागरिक के लिए समानता और न्याय स्थापित करने का एक रचनात्मक प्रयास होगा।

मालूम हो कि पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है। इसमें गैर-मुस्लिमों की आबादी करीब 3.5 प्रतिशत है। पाक में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है।

आधिकारिक अनुमान के अनुसार, पाक में 75 लाख हिंदू रहते हैं। लेकिन हिंदू समुदाय की माने तो उनकी आबादी 90 लाख से अधिक है।

पाकिस्तान में हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिंध प्रांत में बसा है। हिंदुओं के अलावा पाकिस्तान में अन्य अल्पसंख्यकों में ईसाई, अहमदी, बहाई, पारसी और बौद्ध शामिल हैं।

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