जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी और पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग की. इस बैठक में किसानों की बहुत पुरानी मांग एमएसपी पर क़ानून बनाये जाने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई.
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड्गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस से शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस से फारुक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी से सतीश चन्द्र मिश्रा, शिवसेना से विनायक राउत, द्रविड़ मुनेत्र कषगम से टी.आर.बालू और तिरुची शिवा तथा बीजू जनता दल से प्रसन्ना आचार्य शामिल हुए.
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि क़ानून निरस्त किये जाने हैं. इसके अलावा पेंशन सुधार सम्बन्धी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, बैंकिंग क़ानून संशोधन विधेयक 2021, बिजली संशोधन विधेयक-2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्कर्स एकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 और वित्तीय सुधार से सम्बंधित विधेयक पेश किये जाने हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2021 काफी महत्वपूर्ण विधेयक है. यह विधेयक बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढावा देने वाला तो है ही साथ ही यह विधेयक ग्राहकों को बिजली वितरण कम्पनी चुनने की आज़ादी भी देगा.
यह भी पढ़ें : आंदोलित किसानों की सरकार ने एक मांग और मानी
यह भी पढ़ें : फाफामऊ हत्याकांड : 16 लाख मुआवजा, परिजनों को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस
यह भी पढ़ें : भगवान शिव को भेजा नोटिस, सात दिन में कब्ज़ा हटा लो वर्ना…
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : बगैर गलती माफी कौन मांगता है प्रधानमन्त्री जी