दिल्ली ‘शराब नीति’ केस : फिर में ED, 35 ठिकानों पर रेड

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ‘शराब नीति’ का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। दरअसल इस मामले में लगातार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से छापेमारी देखने को मिल रही है।

अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद समेत देशभर के कुल 35 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सख्त एक्शन लेते हुए छापेमारी की है। इसके आलावा ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। बता दें कि ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था।बता दे कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर चल रही सीबीआई जांच के बीच अब ईडी ने कड़ा एक्शन लिया है।

ये भी पढ़ें-गुजरात में मोदी सरकार पर राहुल का जोरदार प्रहार

ये भी पढ़ें-65 का प्रेमी और 21 की प्रेमिका, पार्क में कर रहे थे ऐसी हरकत, Video वायरल

बता दे कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में उनके आवास पर छापा मारा।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर भले ही कुछ नहीं बोल रही हो लेकिन पर्दे के पीछे वो भी आम आदमी पार्टी को घेरेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच ज़ुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अब आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को घेरते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने और डराकर तोडऩे की कोशिश की है।

नई आबकारी नीति के बारे में

दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। इतना ही नहीं सरकार कोई ठेका नहीं चलाएगी। इसके साथ ही शहर भर में 849 दुकानों के लिए निजी बोली लगाने वालों को खुदरा लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिन्हें 32 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। बाजारों, मॉल, वाणिज्यिक सडक़ों/क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे अन्य स्थानों में स्टोर खोलने की इजाजत दी गई। सरकार ने लाइसेंसधारियों के लिए नियमों को भी लचीला बनाया है।सरकार ने लाइसेंसधारियों के लिए नियमों को भी लचीला बनाया