शराब माफिया के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त-कई घटिया ब्रांड की लैब टेस्टिंग

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार देश के बाकी राज्यों के लिए दिल्ली आबकारी नीति को मॉडल बनाने का मन बना लिया है। जानकारी मिल रही है सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली शहर में बिकने वाली करीब पांच व्हिस्की के घटिया ब्रांड्स और बियर के दो से तीन ब्रांड्स की जांच करायी गई।

इसे रैंडम सैंपलिंग कर उन्हें दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की लेबोरेटरी में जांच करायी है। सूत्र बता रहे हैं जांच के बाद इसका परिणाम बेहद चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि व्हिस्की और बियर तय मानकों पर खरी नहीं उतरी है। उनकी गुणवता में खामी मिली है। जिनकी टेस्टिंग की गई है वो तय मानकों पर खरी नहीं उतरी है। इसके साथ उनकी गुणवत्ता को लेकर जो प्रचारित और प्रसारित किया जाता वो सही नहीं पायी गई है।

दिल्ली में शराब की गुणवता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कई ऐसे शराब के ठेके के मालिक है जो दिल्ली के आसपास के इलाकों व राज्यों में में डिस्टिलरी खोलकर व्हिस्की, रम और बियर के अपने से ब्रांड्स का उत्पादन खुलेआम करते हैं।

कहा तो यह भी जाता है कि शाम से ठेके बंद होने के वक्त तक शराब के अच्छे ब्रांड को दुकानों से गायब कर दिया जाता है।

इसका नतीजा यह रहता है कि लोगों को ज़बरदस्ती ये घटिया ब्रांड दिए जाती  हैं। चूंकि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं होता है तो इस वजह से उन्हें मजबूरी में घटिया शराब लेनी पड़ती है।

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इतना ही नहीं लोगों को मजबूरी में इस तरह का घटिया ब्रांड की शराब को खरीदना पड़ता है जबकि इन्हें बेचने पर दुकानदारों को मोटा कमीशन मिलता है। प्राइवेट और सरकारी ठेकों पर हर जगह इसी तरह ब्रांड पुशिंग खुला नजारा देखने को मिलता है।

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उधर केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति आने इस तरह की धांधली पूरी तरह से बंद हो जायेगी। इस वजह शराब माफियों और उससे जुड़े सिंडिकेट चलाने सरकार इस नई आबकारी नीति से डरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दुकान बंद होने वाली है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की नई आबकारी नीति को पारदर्शी और प्रगतिशील बनाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन और कानून मंत्री कैलाश गहलोत इस मंत्री समूह के अन्य सदस्य शामिल है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दो महीने पहले शराब के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लाने की बात कही थी लेकिन अब इसपर पूरा वर्क कर लिया गया और बहुत जल्द नई आबकारी नीति सामने आयेगी। सरकार ने इस नई आबकारी नीति के लिए लोगों की रायशुमारी ली है।