दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू

जुबिली न्यूज़ डेस्क

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना- शहरी आजीविका (डे-एनयूएलएम) का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए, नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया।

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मंत्रिपरिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भारत सरकार के राजपत्र एक मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुशंसित सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर एक जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया।

मंत्रिपरिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नं.22 अम्बेडकर चौक, जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा मूल्य राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

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