भारत में लगातार 5वें दिन 40 हजार से अधिक कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 41,831 नए मामले सामने आए जबकि 541 कोरोना मरीजों की जान गई है.
जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तबाही मचायी है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर कुछ हद तक कमजोर पड़ गई है लेकिन तीसरी लहर से अब भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
ऐसे में सरकार किसी भी तरह से तीसरी लहर को रोकना चाहती है। इसको लेकर राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश दे रही है।
केंद्र सरकार ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कल एक बैठक की है। इस बैठक में राज्यों के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की है।
इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से उन सभी जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए बोला है, जहां पर मौजूदा समय में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से अधिक है।
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केंद्र सरकार ने आगे कहा है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शहरों में लोगों की भीड़ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।
क्या होती है पॉजिटिविटी रेट
पॉजिटिविटी रेट उसे कहते हैं कि जांचों में कुल पॉजिटिव पाये जाने वाले नमूनों की दर होती है। पॉजिटिविटी रेट को अगर सरल शब्दों में समझना है तो इसका मतलब यही होता है कि उन इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है।
रिव्यू मीटिंग में सरकार ने क्या कहा
पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने दस राज्यों के साथ एक अहम बैठक की है। बता दें ये दस राज्य वैसे हैं जहां पर कोरोना कोरोना की पॉजिटिविटी रेट या तो काफी ज्यादा थी या फिर दर लगातार बढ़ रही थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि सभी जिलों ने हाल के हफ्तों में 10 फीसदी से अधिक की पॉजिटिविटी रेट की जानकारी दी है, ऐसे में इस पर विचार करने की जरूरत है कि इन जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए।
ऐसे में सरकार ने कहा है कि ऐसी जगहों पर कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि लोगों की आवाजाही, भीड़ बढऩे और लोगों के आपस में मिलने से रोकने पर काम किया जाना चाहिए। इसके साथ सरकार ने फिर कहा है कि किसी भी ढिलाई होने से इन जिलों में स्थिति बिगड़ सकती है। इन्हीं राज्यों को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों में शनिवार को बैठक हुई.
10 राज्यों में कोरोना वायरस बेकाबू
- केरल
- महाराष्ट्र
- कर्नाटक
- तमिलनाडु
- ओडिशा
- असम
- मिजोरम
- मेघालय
- आंध्र प्रदेश
- मणिपुर