कोरोना : ICU बेड के लिए मिले कोविड फंड का राज्यों ने केवल 20% ही किया खर्च

जुबिली न्यूज डेस्क

देशभर में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखतें हुए रविवार को हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने को कहा।

समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि बीते साल अगस्त महीनें में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए 23 हजार 123 करोड़ रुपये के आपातकालीन कोविड पैकेज (ईसीआरपी-II) में मिले फंड के केवल 17 फीसदी हिस्से को ही उनके (राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों) द्वारा अभी तक उपयोग में लाया गया है।

मालूम हो कि केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस पैकेज को मंजूरी दी थी।

इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया के साथ प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब देश में रविवार को कोरोना के 27,553 नए मामले दर्ज किये गए और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1.22 लाख तक पहुंच गई।

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एक सप्ताह पहले यानी 26 दिसंबर को देश में कोरोना के केवल 6,531 मामले ही थे और एक्टिव केस की संख्या भी सिर्फ 75,841 के करीब थी।

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि विश्व स्तर पर देश अपने पहले के शीर्ष मामलों की तुलना में कोरोना मामलों में 3 से 4 गुना वृद्धि को देख पा रहे हैं। साथ ही इस नए वैरियंट के ज्यादा तेजी से प्रसार के कारण कोरोना मामलों में तेजी आने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

उन्होंने राज्यों से कहा कि कोरोना के नए मामलों पर नियंत्रण के लिए हमें बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है, जिससे कि देश कोरोना के इस प्रकोप से सुरक्षित रह सके।

मंडाविया ने कहा कि चाहे कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, हमारी तैयारी और सुरक्षा के उपायों में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही बैठक में राज्यों से आग्रह किया कि वे जमीनी स्तर पर काम करने और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी टीमों को फिर से सक्रिय करें।

वहीं इस बैठक में आम लोगों के बीच कोरोना उपयुक्त व्यवहार पर जोर देने, अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार और कोरोना मामलों में जांच की तेजी सहित कई मुख्य पहलुओं पर भी बात हुई।

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बीते साल अगस्त माह में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 23 हजार 123 करोड़ रुपये का आपातकालीन कोविड पैकेज (ईसीआरपी-II) मंजूर किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों को 23,056 आईसीयू बेड के निर्माण की योजना को मंजूरी दी थी।

इस योजना के तहत, सबसे अधिक प्र्रभावित सात राज्यों को 1 हजार से अधिक बेड्स की व्यवस्था करने को मंजूरी दी गई थी। इन राज्यों की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश को (4,007) बेड, कर्नाटक को (3,021), महाराष्ट्र को (2,970), पश्चिम बंगाल को (1,874), तमिलनाडु में (1,583), मध्य प्रदेश को (1,138) और आंध्र प्रदेश को 1,120 बेड स्थापित करने को कहा गया था।

इसके साथ ही इस बैठक में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए होने वाले टीकाकरण और इस दौरान ध्यान रखने वाली बातों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।

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डॉ. मनसुख मंडाविया ने राज्यों से कहा कि वह अपनी टीम को सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए होने वाले टीकाकरण में कैसे सावधानी बरती जाए।