कभी गलत नही होता लोगों का सामूहिक फैसला

केपी सिंह 

राजनीति का एक सूत्र वाक्य है जनता कभी गलत नही होती। व्यक्तिगत तौर पर लोग गलत और मूल्यहीन हो सकते हैं लेकिन लोगों का सामूहिक विवेक और निर्णय मूल्य पक्षधरता को व्यक्त करता है।

चार्वाकवादी युग निश्चित रूप से चार्वाकवादी इस युग में मौलिक आध्यात्मिक भावनाएं लोगों के अंदर घुटकर मर चुकी हैं जिनका संबंध संयम और त्याग जैसे मूल्यों से है। इसके बावजूद लालच और स्वार्थ की पराकाष्ठा के इस युग में भी सामूहिक फैसले बड़ी सोच के अनुरूप ही हो रहे हैं। लोकतंत्र सामूहिक फैसले पर आधारित व्यवस्था है इसलिए सर्वोत्तम है।

वोटिंग ट्रेंड के अनुरूप हैं चुनाव नतीजे

2019 का जो जनादेश है उसके पीछे ईवीएम की गड़बड़ी के संदेह का निवारण कुछ लोगों में अभी तक नही हुआ है। इन पंक्तियों के लेखक के लिए भी जनादेश अकल्पनीय है लेकिन यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां गठबंधन बनने के बाद पिछड़ा और दलित वोट बैंक के विपरीत दिशा में ध्रुवीकरण के अनुमान लगाये जा रहे थे हमने मतदान के समय देखा तो स्थितियां उल्टी मिलीं। जातियों के थोक के थोक हमें भाजपा की ओर जाते दिखाई दिये।

इसलिए जब कुछ एग्जिट पोल भाजपा को 300 प्लस मिलने की भविष्यवाणी कर रहे थे तो हमने कहा था कि यह भी हो सकता है हालांकि हमारा ज्यादा विश्वास यह था कि भाजपा सवा दो सौ से ढाई सौ पर अटक जायेगी। लेकिन भाजपा को 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं का समर्थन मिलेगा यह किसी भी अंदाजे से परे था। यहां तक कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी इतने छप्परफाड़ समर्थन की उम्मीद नही थी।

जादूगरी के लिए भी चाहिए होता है माहौल

मोदी की ब्रांडिंग और अमित शाह के मैनेजमेंट को इसका श्रेय देकर पल्ला झाड़ लेना अन्याय होगा। यह बात जब कही जाती है तो ध्वनित यह होता है कि लोगों को भुलावे में डालकर उनका समर्थन ले लिया गया है। लेकिन यह नही भूला जाना चाहिए कि ब्रांडिंग और मैनेजमेंट तब फलित होता है जब लोगों में उसी दिशा में जाने की स्वतः स्फूर्त इच्छा हो।

बिहार में प्रशांत किशोर ने नीतिश के लिए इस कारण कामयाब हो गये थे क्योंकि उस समय उनके और लालू के गठबंधन के लिए शोषित उपेक्षित जनता में स्वाभाविक समर्पण देखा जा रहा था। प्रशांत किशोर की तरकीबों ने उसे बल और वेग प्रदान किया। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब उनकी सेवाएं अनुबंधित की तो वे कोई करिश्मा नही दिखा सके। इन पंक्तियों के लेखक ने उस समय लिखा भी था कि प्रशांत किशोर से कांग्रेस का कोई भला नही होगा।

सामाजिक न्याय की राजनीति के अर्क के रूप में उभरे मोदी

वर्ण व्यवस्था स्वीकार नही की जा सकती लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति से जो नेतृत्व उपजा उसने किसी नैतिकता से यहां तक कि लोकतंत्र से भी कोई सरोकार नही रखा। जिन लोगों ने उम्मीद की थी कि वर्ण व्यवस्था बेअसर होने से अधिक मानवीय और नैतिक व्यवस्था कायम होगी वे सामजिक न्याय की राजनीति के नेताओं के निरंकुश आचरण से हतप्रभ थे। अराजकता की घनघोर बियावान इनके चलते लोकतंत्र में अंधेरे की तरह पसर गया था।

लेकिन ये नेता किसी भी लोकलाज से बेफिक्र रहे क्योंकि उन्होंने अपनी समर्थक पूरी जमात की सोच को हठधर्मिता में तब्दील कर दिया था। हाल-फिलहाल अस्मिता की राजनीति से देश ऊपर हो सकता है इसकी कल्पना असंभव हो गई थी।

दूसरी ओर इसी राजनीति के चलते तथाकथित धार्मिक किताबें फेल हुईं। जिनमें वर्ण के आधार पर किसी को पद और सम्मान के लिए अनर्ह घोषित करने हेतु यह लिखा गया था कि अमुक जाति का सुबह से मुंह नही देखना चाहिए। जो ……. पिंगल पढ़े तोऊ तीन गुण हीन, उठवो बैठवो लओ विधाता छीन बगैरह-बगैरह। नतीजतन आस्थावान लोगों ने भी बिना जाति, वर्ग के विचार के मोदी के व्यक्तित्व की विराटता को अनुमोदित किया। पर मोदी ने एक बड़ी लाइन खीचीं जिसकी जरूरत सामाजिक न्याय की राजनीति की सार्थक तार्किक परिणिति के लिए थी। इसी के चलते यह संभव हुआ कि राष्ट्रीय गौरव के नाम पर अस्मिता की राजनीति को तिलांजलि देकर सभी उनके पक्ष में खड़े हो गये।

गुणात्मक परिवर्तन का प्रस्थान बिंदु

सवाल मोदी का नही, लेकिन यह प्रवृत्ति देश, समाज और लोकतंत्र के हित में है। दरअसल सामाजिक न्याय एक प्रक्रिया है, साधन है साध्य नही। साध्य तो इससे कहीं व्यापक है। मोदी की यह जीत भारतीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन का प्रस्थान बिंदु साबित हो सकती है।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जब लोगों ने दिल खोलकर सिर पर बैठाया था तब भी एक नये आगाज की उम्मीद संजोयी गई थी। लेकिन केजरीवाल इसका निर्वाह नही कर पाये। सवाल यह है कि क्या मोदी अब इसका निर्वाह कर पायेगें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी अवतार के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए आज के दिन इसका विवेचन बर्र के छत्त में हाथ डालने का जोखिम मोल लेने के बराबर है। लेकिन लोकतंत्र बिना समालोचना के नही चल सकता इसलिए अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होगें।

चुस्त-दुरुस्त सांसदों की भी जरूरत

उम्मीदवारी से लेकर सरकार में रखे जाने वाले चेहरों के चयन तक में जिस जबावदेही का परिचय देने की जरूरत है अभी उसके मुताबिक काम नही किया गया है। कई ऐसे सांसदों को रिपीट कर दिया गया लोग जिनके पूरी तरह खिलाफ थे। सांसद, विधायक बनने का अवसर भी उनको दिया जाना चाहिए जिनमें खुद भी लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो। ऐसे ही जिस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ है उसे उसी क्षेत्र के विभाग का मंत्री बनाया जाना चाहिए तभी सरकार की परफारमेंस अच्छी हो सकती है। निवर्तमान मंत्रिमंडल ने इस मामले में बेहद मनमानी बरती गई।

खुद की जिंदगी को बना रखा है आरोपों की काट

नरेंद्र मोदी विपक्षी खेमें में कारपोरेट के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित हैं और इसके ज्वलंत उदाहरण भी सामने आते रहते हैं। लेकिन यह भी सही है कि गुजरात में तीन बार मुख्यमंत्री रहने और प्रधानमंत्री के रूप में एक कार्यकाल पूरा कर लेने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने कहीं कोई न तो खुद संपत्ति बनाई न ही अपने परिवार को बनाने दी। जिससे इन आरोपों की अचूक काट होती रही। अपनी इस मिसाल को व्यापक नैतिक पुनरुत्थान के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें अपने सांसदों और विधायकों के भ्रष्ट आचरण को लेकर भी सख्ती दिखानी होगी जिसे लेकर बेशक अभी तक बेपरवाही बरती गई है।

उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के तत्काल बाद ही वृंदावन में आयोजित संघ की समन्वय बैठक में नये-नवेले पार्टी के विधायकों की धन लिप्सा पर गर्मा-गरम चर्चा हुई थी जो नरेंद्र मोदी के कानों तक भी निश्चित रूप से पहुंची होगी लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई लगाम नही लगाई गई। इससे पार्टी में अराजक स्थिति का निर्माण होता है। इसका प्रतिबिंब लोकसभा चुनाव में अधिंकांश स्थानों पर विधायकों द्वारा अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ भितरघात के रूप में नजर आ चुका है।

निजीकरण की सीमा पर विचार की जरूरत

निजीकरण की भी एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। जरूरत है कि इस पर मंथन किया जाये। पहले भी फायदे वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में बेचने की आलोचना होती रही थी। पता नही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी फीडबैक के कारण अरुण शौरी को दिल्ली हाते ही दूर कर दिया था या शौरी कारपोरेट की अंदरूनी जंग की भेंट चढ़ गये कुछ कहा नही जा सकता।

शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र का क्या फिर से सरकारीकरण किया जाना चाहिए इस पर भी विचार हो। भाजपा संस्कृति की दुहाई देती है लेकिन तथाकथित अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बेहतर पढ़ाई की बजाय कल्चर और मैनर पर ज्यादा ध्यान देकर ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो आगे चलकर इण्डिया बनाम भारत की खाई को ज्यादा चौड़ा करने का काम करेगी। क्या संस्कृति के ध्वजावाहक दल के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री ऐसी शिक्षा के दमन-शमन पर भी कोई काम करेगें।

जानबूझ कर विफल साबित किया गया है सरकारी सैक्टर

सरकारी क्षेत्र को जानबूझ कर विफल साबित करने की कोशिश हुई है। नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर अंकुश की इच्छा शक्ति मोदी सरकार भी नही दिखा पाई है जिसके कारण सरकारी सेवाएं चरमरा गईं हैं। आम जनता मौलिक अधिकारों से वंचित हो रही है। टैक्नोलोजी से भ्रष्टाचार का अंत करने का दम भरकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित कराने की जिम्मेदारी से सरकार भाग नही सकती।

दूसरी ओर इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि जिन सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया है उनकी हालत पहले से और ज्यादा गई-गुजरी हो गई है। सही बात यह है कि निजी क्षेत्र में लोगों का शोषण सरकारी क्षेत्र से भी ज्यादा हो रहा है।

इतिहास के प्रेतों से लड़ने के उन्माद की जिन्दगी क्षणिक

इतिहास के प्रेतों से लड़ने का उन्माद उफान की तरह क्षणिक साबित हो सकता है। काल पुरुष ने दूसरे कार्यकाल का अधिकारी बनाकर प्रधानमंत्री को ऐसा अवसर मुहैया कराया है जिससे वे स्वच्छ और आदर्श समाज के निर्माण की कल्पना को जमीन पर साकार करके दिखा सकते हैं।

महत्वाकांक्षा के अलावा उन्हें कोई तृष्णा भी नही है और उनमें पहल करने का साहस भी है। इसलिए लोगों को उनसे उम्मीद भी ज्यादा होना चाहिए।