जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि राज्य सरकार से अनुदानित अरबी-फ़ारसी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की तत्काल जाँच कराई जाए. विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण जे.पी.सिंह ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि सभी स्तर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराकर इसकी रिपोर्ट दो दिन के भीतर प्रस्तुत करें.
उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने 16 जून को इस सन्दर्भ में कार्ययोजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों के सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराने का आदेश दिया था.
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को ऐसे समय में किया है जबकि मदरसा शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा के नतीजे इसी 30 जून को घोषित किये जाने हैं. नतीजे आने से पहले ही परिषद की बैठक में नये सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला भी किया गया है.
मदरसा शिक्षा परिषद की यह बैठक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे.पी.सिंह की अध्यक्षता में हुई थी. इस बैठक में परिषद की सदस्य डॉ. यास्मीन सुल्ताना नकवी, अजमल हुसैन जैदी, मोहम्मद शहरयार, ज़र्गामुद्दीन और रजिस्ट्रार आर.पी.सिंह शामिल हुए थे.
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इसी बैठक में 30 जून को परीक्षा के नतीजे घोषित करने और नए सत्र के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराने का फैसला लिया गया था. कोरोना संक्रमण की वजह से बोर्ड ने फिलहाल क्लास नहीं चलाने का फैसला किया था लेकिन मदरसा बंद होने की वजह से पढ़ाई न पिछड़ जाए इस बात को ध्यान में रखकर ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया था.
बैठक में तय हुआ कि मदरसों में पढ़ाई करने वालों को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ाई जाएँ और धार्मिक शिक्षा के विषयों के साथ एक मोबाइल एप विकसित किया जाए. ताकि ऑनलाइन पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत न हो. इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के अभिलेखों को डिजिटलाइज किये जाने का निर्देश दिया गया है.